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बीजेपी पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा- पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय में क्यों लटका है

ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी अपने राजनीतिक हित के लिए हर रोज ऐतिहासिक जगहों का नाम बदल रही है

Updated On: Nov 14, 2018 04:58 PM IST

FP Staff

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बीजेपी पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा- पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय में क्यों लटका है

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को शहरों के नाम बदलने के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, 'अन्य शहरों का नाम बदलने पर उत्सव मनाया जा रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल का नाम बंगला करने पर सहमति नहीं दी जा रही है.'

न्यूज18 के मुताबिक फेसबुक पोस्ट में सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 'बीजेपी अपने राजनीतिक हित के लिए हर रोज ऐतिहासिक जगहों का नाम बदल रही है. आजादी के बाद कई राज्यों और शहरों का नाम बदला गया था जिसमें उड़ीसा को ओडिशा, पांडुचेरी को पुडुचेरी, मद्रास को चेन्नई, बॉम्बे को मुंबई और बेंगलोर को बंगलुरु किया गया था.'

ममता ने कहा, 'यह बदलाव राज्य की भावना और स्थानीय भाषा के आधार पर किया गया था और यह वास्तविक था लेकिन बंगाल को लेकर दृष्टिकोण बिल्कुल अलग अपनाया गया.'

बनर्जी ने कहा, 'राज्य विधानसभा ने स्थानीय भावना के आधार पर सर्वसम्मति से पश्चिम बंगाल का नाम बदलने संबंधी एक रिजाल्यूशन पारित किया था लेकिन यह प्रस्ताव अभी तक गृह मंत्रालय में विचाराधीन है. प्रस्ताव यह था कि पश्चिम बंगाल का नाम बंगला कर दिया जाए. जिससे हिंदी, अंग्रेजी और बंगली में तीन अलग तरह से इस राज्य को न पुकारा जाए.

पश्चिम बंगाल में इसी साल 26 जुलाई को विधानसभा में रिजाल्यूशन पारित किया गया था जिसमें राज्य का नाम बदलने की बात कही गई थी. इस मुद्दे पर लेफ्ट और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां सहमत हुई थीं.

गौरतलब है कि यूपी सरकार ने हालही में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था. इसके अलावा गुजरात में भी बीजेपी अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने पर विचार कर रही है. बीजेपी नेताओं ने यह भी वादा किया है कि तेलंगाना में सत्ता में आने पर वह हैदराबाद का नाम भी बदलेंगे.

टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का नाम इसलिए बदलना चाहती हैं क्योंकि राज्य के आंकड़े अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे नीचे दिखाई देते हैं. अगर राज्य का नाम बदलता है तो पार्टी के सांसदों को भी संसद में पहले अपना मुद्दा उठाने में मदद मिलेगी.

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