पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की अगुवाई वाली राजग सरकार पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के पहले मसौदे में बंगालियों के नाम हटाकर उन्हें असम से बाहर करने की ‘साजिश’ रचने का आरोप लगाया. असम में अवैध प्रवास पर रोक लगाने के लिए मूल निवासियों की पहचान के वास्ते उच्चतम न्यायालय की निगरानी में 1951 के एनआरसी को अद्यतन बनाया जा रहा है. पहला मसौदा 31 दिसंबर की रात को प्रकाशित हुआ.
ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'लोग वहां (असम में) काम करने गए हैं. एनआरसी के नाम पर वे उन्हें खदेड़ रहे हैं. मैं केंद्र की बीजेपी सरकार को आग से नहीं खेलने की चेतावनी देती हूं. उसे बांटो और राज करो की नीति पर नहीं चलना चाहिए.'
उन्होंने कहा, 'यह करीब 1. 80 करोड़ लोगों को राज्य से खदेड़ने की केंद्र सरकार की साजिश है.' उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के लोग रोजी-रोटी के लिए जाते हैं जो उनका हक है और 'धीरे-धीरे वे वहां बस जाते हैं जैसे कि अन्य राज्यों के लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और ठहरे हुए हैं.'
केंद्र सरकार से डरने वाले नहीं हैं
ममता बनर्जी ने कहा, 'हम लोगों के पक्ष में आवाज उठाते रहेंगे और यदि उन्हें कुछ हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे.' मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि असम में समस्या खड़ी होती है तो उसका बंगाल पर असर होगा लेकिन हम बंगाल में रह रहे असमी को हृदय से लगाकर रखेंगें.
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