बिहार NDA में घमासान: JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का वक्त निर्णायक हो सकता है!

आठ जुलाई को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबकी नजरें पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण पर होंगी. उनका अध्यक्षीय भाषण पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश तो देगा ही, लेकिन, उससे निकलने वाला संदेश सहयोगी बीजेपी के लिए भी होगा.

ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में बीजपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से असहज महसूस कर रहे हैं. विशेष राज्य के दर्जे के मसले को फिर से उठाकर नीतीश कुमार ने बिहारी अस्मिता को फिर हवा दी है. बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिलाने के बाद कुछ वक्त के लिए यह मुद्दा ठंढ़े बस्ते में चला गया था. लेकिन, अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर महाभारत के आसार लग रहे हैं.

जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे को लेकर भी प्रस्ताव पास हो सकता है. कार्यकारिणी की बैठक के बाद विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर धरना –प्रदर्शन की भी तैयारी हो रही है.

जेडीयू-बीजेपी के रिश्तों में कड़वाहट

हालाकि, इसके पहले ही जेडीयू और बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों की संख्या के मुद्दे पर बयानबाजी देखने को मिली थी. बीजेपी के नेता रह-रह कर पिछले चुनाव में जीती सभी 22 सीटों पर अपना दावा करते रहे हैं. दूसरी तरफ जेडीयू 2009 के फॉर्मूले के हिसाब से सीटों के बंटवारे की बात कर रही है जिस वक्त वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ती थी.

लेकिन, जेडीयू के सुप्रीमो बीजेपी नेताओं की इसी बयानबाजी से नाराज हैं. सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार की नाराजगी बिहार में सरकार के भीतर बीजेपी की बढ़ती दखलंदाजी से है. क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए-1 में जिस अधिकार और जिसे निर्णायक भूमिका में होते थे, उस तरह चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं.

रामनवमी जुलूस के दौरान बवाल से हुई शुरुआत

हालाकि उनकी नाराजगी इस साल रामनवमी जुलूस के दौरान हुए हंगामे को लेकर भी है. उन्हें लगता है कि इस हंगामे और बीजेपी नेताओं के बयानों से उनकी छवि खराब हुई है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे का मामला हो या फिर गिरिराज सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय का बयान, इन सबसे नीतीश कुमार अपने-आप को असहज महसूस करते रहे हैं.

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इसके बाद ही कई मौकों पर उनकी तरफ से करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने का बयान भी दिया जा रहा है. नीतीश कुमार के बयानों से साफ लगता है कि बिहार में जिस निर्णायक भूमिका में वो अपने-आप को चाह रहे थे, उस निर्णायक भूमिका में वो काम नहीं कर पा रहे हैं.

ऐसे माहौल में दिल्ली में सात जुलाई को पार्टी पदाधकारियों की बैठक और फिर अगले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सबकी नजरें टिक गई हैं. क्या नीतीश कुमार इस दिन दिल्ली से दिल्ली सरकार को कोई संदेश देंगे ?

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घड़ी की सुई फिर वहीं आ टिकी?

एक बार फिर से घड़ी की सूई घूमकर उसी जगह पर आकर टिक गई है. लगभग पांच साल पहले अप्रैल 2013 में नीतीश कुमार ने दिल्ली के मावलंकर हॉल में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला था. नीतीश ने साफ कर दिया था कि ‘सत्ता के लिए कभी टीका भी लगाना पड़ता है तो कभी टोपी भी पहननी पड़ती है.’ नाम लिए बगैर नीतीश कुमार ने उस वक्त नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था. उसके कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया था.

अब एक बार फिर दिल्ली में ही पार्टी का अधिवेशन हो रहा है. ऐसे में एनडीए में असहज नीतीश के अध्यक्षीय भाषण पर सबकी नजरें होगी. इस भाषण से भविष्य के कदम का संकेत देखने को मिल सकता है.

जेडीयू के साथ फिर से प्रशांत किशोर

जेडीयू के भीतर भी इन दिनों हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, चुनाव  प्रबंधक प्रशांत किशोर की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ गई है. चुनाव की तैयारी और सलाहकार की भूमिका में प्रशांत किशोर का आना इस बात का संकेत है कि अब जेडीयू एक बार फिर से आक्रामक तेवर के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है.

हालाकि सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने कुछ महीने पहले बीजेपी के भीतर अपनी भूमिका की तलाश की थी. 2014 में बीजेपी के लिए चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालकर प्रशांत किशोर हीरो बनकर उभरे थे. लेकिन, इस बार बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात के बाद उनको साफ कर दिया गया कि उन्हें पार्टी के स्ट्रक्चर के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.

सूत्रों के मुताबिक, इसी के बाद प्रशांत किशोर ने जेडीयू का दरवाजा खटखटाया. हालाकि, वहां भी प्रशांत किशोर बिहार सरकार में अपने लिए बड़ी भूमिका और बड़ा ओहदा चाह रह थे. लेकिन, बात वहां भी नहीं बनी तो अब जेडीयू के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं.

क्या साथ आएंगे जेडीयू-कांग्रेस?

सूत्रों के मुताबिक, अगर बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्तों में तनातनी जारी रहती है तो फिर जेडीयू और कांग्रेस करीब आ सकते हैं. नीतीश कुमार की कोशिश एलजेपी को भी साधने की हो सकती है. हालाकि, कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जबतक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तबतक उनके साथ आने का कोई सवाल ही नहीं है. लेकिन, सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस हर हाल में नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी हुई है.

तेजस्वी के तेवर से परेशानी

लेकिन, मुश्किल तेजस्वी के रुख को लेकर हो रही है. तेजस्वी ने महागठबंधन में फिर से वापसी को लेकर साफ-साफ मना कर दिया है. आरजेडी के  स्थापना दिवस समारोह में तेजस्वी ने साफ कर दिया कि अगर फिर से चाचा महागठबंधन में आना चाहते हैं तो उन्हें राजनीति से संन्यास लेना होगा. यानी किसी भी सूरत में इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश को नहीं देने पर अड़े हुए हैं.

नीतीश कुमार की तरफ से लालू यादव को स्वास्थ्य संबंधी हालचाल को किया गया कर्टसी कॉल भी बैकफायर कर गया था. उस वक्त तेजस्वी के तेवर ने जेडीयू-आरजेडी के बीच किसी भी तरह की दोबारा साथ आने की अफवाहों तक को खारिज कर दिया.

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फिर भी सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर कांग्रेस दबाव बनाए तो आरजेडी भी आगे चलकर नीतीश के नाम पर हामी भर सकती है. लालू यादव के हां करने पर तेजस्वी भी मान सकते हैं. क्योंकि अभी भी पार्टी के सर्वेसर्वा लालू ही हैं. मोदी विरोध के नाम पर शायद फिर से कुछ बात बन जाए.

पासवान निभा सकते हैं अहम रोल

रामविलास पासवान को लेकर नीतीश कुमार का नरम रवैया इस बात संकेत भी दे रहा है. नीतीश रामविलास को साधकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल एलजेपी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती. अपने जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एनडीए के सभी घटक दलों से बातकर किसी भी तरह के विवाद को सुलझा लेने की बात की. पासवान कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने नफा-नुकसान का आकलन कर लेना चाहेंगे.

नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के वक्त नीतीश-पासवान की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है. सात जुलाई को दिल्ली में रामविलास पासवान और चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है. इस मुलाकात में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा. इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के साथ आ रही समस्याओं और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी काफी हद तक चर्चा हो सकती है. क्योंकि जेडीयू को असल परेशानी सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर ही है.

जेडीयू चाहती है कि हर हाल में नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का चेहरा रहें. साथ ही लोकसभा चुनाव के वक्त ही विधानसभा चुनाव के वक्त की भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी अंतिम रुप दे दिया जाए.

जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने फर्स्टपोस्ट से बातचीत के दौरान बताया ‘अगर बीजेपी 40 में से 22 जीती हुई सीटों पर लड़ेगी, एलजेपी 6 जीती हुई सीटों पर लडेगी और आरएलएसपी तीन जीती हुई सीटों पर लड़ेगी, तो क्या जेडीयू महज 6-7 बची हुई सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी  ? क्या ऐसा संभव है ? क्या बीजेपी इस बात को नहीं समझ रही है  ? अगर यही फॉर्मूला है तो फिर विधानसभा चुनाव में क्या होगा ? क्या बीजेपी 243 में से 55 जीती हुई सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो जाएगी ?’

जेडीयू नेता ने दावा किया कि इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं. उन्हें बीजेपी नेताओं के बयान और उनकी तरफ से दिए जा रहे दबाव के संकेत उन्हें किसी विकल्प के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं.

अमित शाह के बिहार दौरे के वक्त साफ हो जाएगी तस्वीर

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के 12 जुलाई के बिहार दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात होनी तय है. बीजेपी भी नीतीश कुमार के तेवर से संभल गई है. उसे भी लगने लगा है कि अधिक दबाव की राजनीति से नाराज नीतीश अपना अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं.

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इस तरह के संकेत मिलने के बाद बीजेपी आलाकमान भी हरकत में आया है. उसे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू के अलग होने और फिर पीडीपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार का अलग होना बड़ा झटका होगा. उधर शिवसेना ने पहले ही बीजेपी से अलग ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है.

अब बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला पेश किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, नीतीश को रोकने के लिए अब सम्मानजनक समझौते की बात कही जा रही है, जिसके मुताबिक, जेडीयू और बीजेपी के खाते में 15-15 सीटें, एलजेपी के खाते में 5, आरएलएसपी के खाते में 2 सीटें दी जानी हैं. इसके अलावा अरुण कुमार की पार्टी आरएसपी, पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी को एक-एक सीट दिया जा सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, इस फॉर्मूले के आधार पर नीतीश को मनाने की कोशिश की जा रही है.  इन सभी मुद्दों पर अमित शाह के पटना दौरे में नीतीश कुमार के साथ चर्चा संभव है.

लेकिन, इस मुलाकात की पटकथा और मुलाकात की संभावना नीतीश के दिल्ली दौरे से ही तय होगी. इसीलिए नीतीश के दिल्ली दौरे और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को निर्णायक माना जा रहा है.