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बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने अयोध्या में अधिगृहित भूभाग राम जन्मभूमि न्यास को वापस लौटाने के लिए केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को 'सरकारी हस्तक्षेप' करार दिया है.
पार्टी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और यह चुनाव को प्रभावित करने की नीयत वाला 'विवादित' कदम है. बुधवार को उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, 'इनकी (केंद्र सरकार) अयोध्या भूमि विवाद के संबंध में अधिगृहित भूमि का भूभाग रामजन्म भूमि न्यास को वापस लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने की कार्रवाई जबरन सरकारी हस्तक्षेप के साथ-साथ लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की नीयत वाला संकीर्ण सोच का विवादित कदम है.'
बयान में कहा गया है कि इससे देश की आम जनता को बहुत सावधान रहने की जरूरत है. मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्र में जातिवादी, सांप्रदायिक, धार्मिक उन्माद, तनाव, हिंसा के साथ-साथ संकीर्ण राष्ट्रवाद की नकारात्मक और घातक नीति और कार्यकलापों के आधार पर संविधान की मंशा के विरोधी तरीके से सरकार चला रही है.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मिल्कियत वाली अधिगृहित भूमि में यथास्थिति बिगाड़ने का सरकारी प्रयास अनुचित और भड़काऊ है. घोर चुनावी स्वार्थ की राजनीति के तहत यह बीजेपी सरकार का नया चुनावी हथकंडा है. मायावती ने कहा कि देश की 125 करोड़ जनता का विश्वास खोकर बदनाम हो चुकी बीजेपी सरकार के पास अब अयोध्या और धर्म के अन्य मामलों का गलत और राजनीतिक इस्तेमाल का आखिरी हथकंडा ही बाकी रह गया है.
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को यह अहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी-एसपी गठबंधन के चलते वो केंद्र की सत्ता में दोबारा नहीं लौटने वाली है.
(भाषा से इनपुट)
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