किसानों के कर्ज माफी पर रुख से पलटी असम सरकार, 'सब्सिडी योजना' बताया

असम सरकार की 600 करोड़ रुपए की आंशिक कृषि कर्ज माफी योजना की घोषणा के एक दिन बाद प्रदेश के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने स्पष्ट किया कि यह अस्थाई राहत है और राज्य के चार लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा. असम सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने मंगलवार को कहा था कि कैबिनेट ने कल की तारीख तक के सभी कृषि कर्ज के 25 प्रतिशत (25 हजार रुपए तक) की छूट देने को मंजूरी प्रदान कर दी है.

पटवारी ने कहा था कि राज्य सरकार को अगले वित्त वर्ष के लिए भी बजटीय प्रावधान करने होंगे. वहीं अब सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह सब्सिडी योजना है, कृषि कर्ज छूट योजना नहीं है.' उन्होंने कहा, 'इससे करीब चार लाख किसानों को फायदा होगा और करीब 500 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी.'

गौरतलब है कि असम सरकार ने 600 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज माफ करने को मंजूरी दी थी. सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया था. बैठक में राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मझोल उद्यम को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योग सुविधा परिषद के गठन को भी मंजूरी दी गई थी. पटवारी ने कहा था कि योजना के तहत सरकार किसानों के 25 प्रतिशत तक कर्ज बट्टे खाते में डालेगी. इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपए है. इस माफी में सभी प्रकार के कृषि कर्ज शामिल हैं.

(भाषा से इनपुट)