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केंद्र ने नागरिकता संशोधन बिल को दी मंजूरी तो असम सरकार से ले लेंगे समर्थन: AGP

मंत्री अतुल बोरा ने कहा, 'वर्तमान में एजीपी बीजेपी के नेतृत्‍व वाली असम सरकार का हिस्‍सा हैं. अगर केंद्र सरकार ने संसद में नागरिकता संशोधन बिल 2016 को पारित किया तो हम राज्‍य सरकार के साथ जारी अपना गठबंधन तोड़ लेंगे'

Updated On: Sep 29, 2018 03:51 PM IST

FP Staff

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केंद्र ने नागरिकता संशोधन बिल को दी मंजूरी तो असम सरकार से ले लेंगे समर्थन: AGP

असम के सर्बानंद सोनोवाल सरकार में मंत्री अतुल बोरा ने समर्थन वापसी की धमकी दी है. उन्होंने कहा कि असम गण परिषद (एजीपी) बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में सहयोगी है. यदि केंद्र ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 (सिटिजन अमेंडमेंट बिल 2016) पास किया तो हम सरकार से अपना समर्थन ले लेंगे.

उन्होंने कहा, 'वर्तमान में हम (एजीपी) बीजेपी के नेतृत्‍व वाली असम सरकार का हिस्‍सा हैं. अगर केंद्र सरकार ने संसद में नागरिकता संशोधन बिल 2016 को पारित किया तो हम राज्‍य सरकार के साथ जारी अपना गठबंधन तोड़ लेंगे.'

नागरिकता हासिल करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करने की नरेंद्र मोदी सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना अपने सहयोगियों के विरोध की वजह से ही विवादों में फंस गई है.

दरअसल, प्रस्तावित कानून को लेकर कई राज्यों में सियासी घमासान मचा हुआ है. नागरिकता कानून में संशोधन बिल के अनुसार, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक नागरिकों को भी आसानी से नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है. पूर्वोत्तर के राज्यों में इस बिल के विरोध में आंदोलन कर रही पार्टियों का कहना हैं कि इससे एक गलत परंपरा शुरू होगी.

बता दें असम में बीजेपी और असम गण परिषद की गठबंधन वाली सरकार है. यहां 2016 में हुए चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 126 सीटों में से 60 पर जीत हासिल की थी. लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी 64 सीटों के लिए बीजेपी को असम गण परिषद से समर्थन लेना पड़ा था.

पूर्व में भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो चुका है.

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