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दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल का दफ्तर बीते 3 दिन से सियासत का अखाड़ा बना हुआ है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां अपने 3 मंत्रियों के साथ तीसरे दिन भी यहां धरने पर बैठे हुए हैं.
बुधवार को उन्होंने दिल्लीवासियों को अभिवादन करते हुए ट्वीट किया, 'दिल्ली के विकास के कामों में उत्पन्न की जा रही बाधाओं को दूर करवाने के लिए संघर्ष जारी है. हमारा आत्मबल ही हमारी ताकत है.'
सभी दिल्लीवासियों को सुप्रभात।
Good morningदिल्ली के विकास के कामों में उत्पन्न की जा रही बाधाओं को दूर करवाने के लिए संघर्ष जारी है
हमारा आत्मबल ही हमारी ताक़त है।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 13, 2018
वहीं अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए अब उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है. सिसोदिया ने ट्वीट किया, 'दिल्ली की जनता को उसका हक दिलाने और उसके रुके हुए काम कराने के लिए आज से मैं भी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रहा हूं. सत्येंद्र जैन का अनशन भी कल (मंगलवार) से जारी है. हमारा आत्मबल और जनता का विश्वास ही हमारी ताकत है.'
दिल्ली की जनता को उसका हक दिलाने और उसके रुके हुए काम कराने के लिए आज से मैं भी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रहा हूँ। सत्येंद्र जैन जी का अनशन भी कल से जारी है।
हमारा आत्मबल और जनता का विश्वास ही हमारी ताकत है। @LtGovDelhi https://t.co/0zucAhXvmO— Manish Sisodia (@msisodia) June 13, 2018
बता दें कि मंगलवार को सत्येंद्र जैन एलजी से आईएएस अफसरों की हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने और 4 महीने से कामकाज रोक कर रखे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित 3 मांगें को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे.
वहीं आम आदमी पार्टी ने बुधवार शाम 4 बजे केजरीवाल के आवास से एलजी हाउस तक मार्च निकालने की घोषणा की है. पार्टी के विधायक संजीव झा ने ट्विटर पर वीडियो संदेश में दिल्ली की जनता से इस विरोध मार्च में शामिल होने की अपील की है.
AAP MLA @Sanjeev_aap's appeal for Citizens of Delhi to join the March to LG House. Today, 4 PM from CM House.
Share widely pic.twitter.com/NXkWyDuByh— AAP (@AamAadmiParty) June 13, 2018
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पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी ट्वीट करके केजरीवाल के धरने का समर्थन किया है.
केजरीवाल ने ट्वीट करके चारों मुख्यमंत्रियों को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है.
ममता ने कहा कि रविवार को हम लोग नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री से इस मामले में बात करेंगे. दिल्ली में जो हाल है, इससे गलत मैसेज जा रहा है. दिल्ली में जनमत का सम्मान होना चाहिए.
हम लोग तीन-चार घंटे तक उपराज्यपाल के जवाब के लिए इंतजार करेंगे. ममता बनर्जी समेत चार मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने की अनुमति मांगी है. उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते थे, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी गई. इसके बाद हमने एलजी से मुलाकात के लिए समय मांगा है. हमें बताया कि वह भी यहां नहीं हैं.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 'यह एक संवैधानिक संकट है. लेकिन ऐसा कोई संकट कभी नहीं होना चाहिए जिसके कारण एक सरकार और आम लोगों को भुगतना पड़ता है.'
हम किसी पर भी आरोप नहीं लगाना चाहते, हम यहां मुद्दे के समाधान के लिए आए हैं. दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं. पिछले चार महीने से पूरा काम खराब हो रहा है, इस पर कुछ भी नहीं किया गया. उपराज्यपाल नियुक्त किए गए लीडर हैं- ममता बनर्जी
ममता बनर्जी ने कहा कि हमने लिखित में पत्र दिया है लेकिन एलजी ने मौखिक रूप से हमें अनुमति नहीं दी.
ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली सरकार का काम 4 महीने से रूका है. ममता ने कहा कि कुछ चीजें राजनीति से हटकर भी होती है.
ममता बनर्जी ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है कि एलजी ने मिलने के लिए कुछ मिनटों का भी वक्त नहीं दिया.
ममता बनर्जी ने कहा कि हम यहां केजरीवाल का समर्थन करने आए हैं.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी कहा कि हम केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं.
कुमारस्वामी ने कहा कि पीएम इस मामले में हस्तक्षेप करके इसे सुलझाएं
कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का समर्थन करते हैं.
नायडू ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो दिल्ली सरकार को काम करने दें.
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एलजी और केंद्र दिल्ली की सरकार को काम करने दें. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना चाहिए.
पीएमओ के निर्देश पर एलजी ने नहीं दी चारो मुख्यमंत्रियों को केजरीवाल से मिलने की अनुमति: आप
आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में कहा, ‘एलजी ने अनुमति नहीं दी. बेहद दुखद मामला है.’
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बैजल को निर्देश दिया है कि वह बनर्जी को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दें.
उन्होंने एक के बाद एक करके किये गए ट्वीट में कहा, ‘मैं नहीं मानता कि माननीय उपराज्यपाल खुद से इस तरह का फैसला कर सकते हैं. स्पष्ट है कि पीएमओ ने उन्हें अनुमति देने से मना करने का निर्देश दिया है. जैसे आईएएस पीएमओ के निर्देश पर हड़ताल कर रहे हैं.’
उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, ‘हम लोकतंत्र में रहते हैं. क्या प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने से रोक सकते हैं. राज निवास किसी की निजी संपत्ति नहीं है. यह भारत के लोगों का है.’
चारो राज्यों के मुख्यमंत्री थोड़ी देर में केजरीवाल के घर पर मीडिया को संबोधित करेंगे
आप रविवार को पीएमओ तक निकालेगी विरोध मार्च
दिल्ली सरकार को काम करने से रोकने में केंद्र पर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करने के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने आज कहा कि रविवार की शाम को वह प्रधानमंत्री कार्यालय तक बड़ा प्रदर्शन मार्च निकालेगी.
आप नेताओं ने कहा कि दिल्ली के लोग शाम चार बजे मंडी हाउस पर इकट्ठा होंगे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना का समर्थन करते हुए पीएमओ तक मार्च निकालेंगे.
आप के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने बताया, ‘मोदी सरकार बेशर्म है और दिल्ली सरकार को लोगों का काम करने से रोकने के लिए अपनी शक्तियों और संस्थानों का दुरूपयोग कर रही है.’
गुप्ता ने दावा किया कि लोग दिल्ली सरकार के समर्थन में प्रदर्शन करने जा रहे हैं जिसने उन्हें नि:शुल्क जल, कम कीमत में बिजली और अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है.
केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के सहयोगी पिछले सोमवार से उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में धरना पर बैठकर मांग कर रहे हैं कि आईएएस अधिकारियों को ‘हड़ताल’ खत्म करने के निर्देश दिए जाएं और लोगों के दरवाजे तक राशन आपूर्ति योजना को मंजूरी दें. (पीटीआई-भाषा)
चारो राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा समर्थन मिलने को विपक्ष के केजरीवाल के पक्ष में खड़े के तौर पर भी देखा जा रहा है. हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे पर आप के साथ खड़ी नहीं है. कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल का समर्थन करना मुश्किल है.
खबरों के अनुसार केजरीवाल से मिलने की परमिशन नहीं मिलने पर चारो मुख्यमंत्री एलजी हाउस तक पैदल मार्च कर सकते हैं.
केजरीवाल के घर पर ममता, कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू और पिनराई विजयन
केजरीवाल अभी एलजी हाउस में धरने पर बैठे हैं. चारो मुख्यमंत्रियों के एलजी हाउस जाने के फैसले के बाद एलजी हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई. चारो राज्यों के मुख्यमंत्री को एलजी ने केजरीवाल से मुलाकात करने का भी परमिशन देने से इनकार कर दिया है.
इसके बाद चारो मुख्यमंत्री उप राज्यपाल अनिल बैजल के आवास जाएंगे, जहां पिछले छह दिन से धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे. खबरों के अनुसार एलजी ने चारो मुख्यमंत्रियों मुलाकात का समय देने से इनकार कर दिया.
चारो मुख्यमंत्रियों ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की
सभी मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं.
सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और केरल के मुख्यमंत्री विजयन केजरीवाल से धरना खत्म करने की भी अपील कर सकते हैं. इससे पहले आज देर शाम आंध्र भवन में चारों मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में जारी गतिरोध को लेकर एक रणनीतिक बैठक भी की है.
दिल्ली में जारी गतिरोध पर आज 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक कर केजरीवाल का समर्थन किया है. इन्होंने रात 9 बजे दिल्ली के एलजी से मिलने का वक्त भी मांगा है.
दिल्ली में जारी गतिरोध के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शाम 8 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगी.
आईएएस अधिकारियों की ‘हड़ताल’ के चलते दिल्ली में एक तरह से राष्ट्रपति शासन है: केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारियों की ‘हड़ताल’ के चलते दिल्ली में एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है.
केजरीवाल और उनके तीन मंत्रियों का उप राज्यपाल कार्यालय राजनिवास में धरना आज छठे दिन भी जारी रहा.
आप नेता उप राज्यपाल से आईएएस अधिकारियों को ‘हड़ताल’ खत्म करने का आदेश देने की मांग कर रहे हैं.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और विकास, श्रम एवं रोजगार मंत्री गोपाल राय केजरीवाल के साथ सोमवार शाम से उप राज्यपाल के कार्यालय में धरना दिए हुए हैं. जैन और सिसोदिया क्रमश : मंगलवार और बुधवार से भूख हड़ताल पर हैं.
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘आईएएस अधिकारियों की हड़ताल के माध्यम से दिल्ली में एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है.’
केजरीवाल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि क्या वह अपने अधिकारियों के बैठक में शामिल ना होने पर काम कर सकते हैं.
उन्होंने आईएएस अधिकारियों की कथित ‘हड़ताल’ के मामले पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और उन्हें अपने अधिकारियों के बिना काम करने की चुनौती दी . उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री एक दिन भी अधिकारियों के बगैर काम कर सकते हैं .
मोदी को कल लिखे पत्र में केजरीवाल ने उनसे अपील की कि वह आईएएस अधिकारियों की हड़ताल समाप्त कराएं, ताकि वह रविवार को नीति आयोग में होने वाली बैठक में शामिल हो सकें.
हालांकि, आईएएस अधिकारी संघ लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि कोई भी अधिकारी ‘हड़ताल’ पर नहीं है.
सिसोदिया ने भी शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा था कि उप राज्यपाल कार्यालय से जबरन निकाले जाने पर वह पानी भी पीना बंद कर देंगे.
सूत्रों ने बताया कि आप मंत्रियों के धरना देने के बाद अपने घर से काम कर रहे उपराज्यपाल ने मंत्रियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए तीन दलों का गठन किया है.
इस बीच , दिल्ली उच्च न्यायालय कल उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया , जिसमें उप राज्यपाल को दिल्ली के आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराने और उनके काम पर लौटने का निर्देश देने की मांग की गई है. इस पर सुनवाई 18 जून को की जाएगी.
यह याचिका गुरुवार को अदालत में दायर उस याचिका की पृष्ठभूमि में दायर की गई है, जिसमें केजरीवाल और उनके मंत्रियों के उप राज्यपाल के कार्यालय में धरना को असंवैधानिक और गैरकानूनी ठहराने की मांग की गई थी. केजरीवाल के धरने के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई 18 जून को होगी.