आप धरना LIVE: चारों मुख्यमंत्रियों ने की पीएम से हस्तक्षेप करने की अपील, केजरीवाल ने समर्थन के लिए जताया आभार

ममता ने कहा कि रविवार को हम लोग नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री से इस मामले में बात करेंगे. दिल्ली में जो हाल है, इससे गलत मैसेज जा रहा है. दिल्ली में जनमत का सम्मान होना चाहिए.

ममता बनर्जी ने कहा कि हमने लिखित में पत्र दिया है लेकिन एलजी ने मौखिक रूप से हमें अनुमति नहीं दी.

ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली सरकार का काम 4 महीने से रूका है. ममता ने कहा कि कुछ चीजें राजनीति से हटकर भी होती है.

ममता बनर्जी ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है कि एलजी ने मिलने के लिए कुछ मिनटों का भी वक्त नहीं दिया.

ममता बनर्जी ने कहा कि हम यहां केजरीवाल का समर्थन करने आए हैं. 

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी कहा कि हम केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं.

कुमारस्वामी ने कहा कि पीएम इस मामले में हस्तक्षेप करके इसे सुलझाएं

कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का समर्थन करते हैं.

नायडू ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो दिल्ली सरकार को काम करने दें. 

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एलजी और केंद्र दिल्ली की सरकार को काम करने दें. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना चाहिए.

पीएमओ के निर्देश पर एलजी ने नहीं दी चारो मुख्यमंत्रियों को केजरीवाल से मिलने की अनुमति: आप

आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में कहा, ‘एलजी ने अनुमति नहीं दी. बेहद दुखद मामला है.’ 

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बैजल को निर्देश दिया है कि वह बनर्जी को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दें. 

उन्होंने एक के बाद एक करके किये गए ट्वीट में कहा, ‘मैं नहीं मानता कि माननीय उपराज्यपाल खुद से इस तरह का फैसला कर सकते हैं. स्पष्ट है कि पीएमओ ने उन्हें अनुमति देने से मना करने का निर्देश दिया है. जैसे आईएएस पीएमओ के निर्देश पर हड़ताल कर रहे हैं.’ 

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, ‘हम लोकतंत्र में रहते हैं. क्या प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने से रोक सकते हैं. राज निवास किसी की निजी संपत्ति नहीं है. यह भारत के लोगों का है.’ 

चारो राज्यों के मुख्यमंत्री थोड़ी देर में केजरीवाल के घर पर मीडिया को संबोधित करेंगे

आप रविवार को पीएमओ तक निकालेगी विरोध मार्च 

दिल्ली सरकार को काम करने से रोकने में केंद्र पर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करने के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने आज कहा कि रविवार की शाम को वह प्रधानमंत्री कार्यालय तक बड़ा प्रदर्शन मार्च निकालेगी. 

आप नेताओं ने कहा कि दिल्ली के लोग शाम चार बजे मंडी हाउस पर इकट्ठा होंगे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना का समर्थन करते हुए पीएमओ तक मार्च निकालेंगे. 

आप के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने बताया, ‘मोदी सरकार बेशर्म है और दिल्ली सरकार को लोगों का काम करने से रोकने के लिए अपनी शक्तियों और संस्थानों का दुरूपयोग कर रही है.’ 

गुप्ता ने दावा किया कि लोग दिल्ली सरकार के समर्थन में प्रदर्शन करने जा रहे हैं जिसने उन्हें नि:शुल्क जल, कम कीमत में बिजली और अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है. 

केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के सहयोगी पिछले सोमवार से उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में धरना पर बैठकर मांग कर रहे हैं कि आईएएस अधिकारियों को ‘हड़ताल’ खत्म करने के निर्देश दिए जाएं और लोगों के दरवाजे तक राशन आपूर्ति योजना को मंजूरी दें. (पीटीआई-भाषा)

चारो राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा समर्थन मिलने को विपक्ष के केजरीवाल के पक्ष में खड़े के तौर पर भी देखा जा रहा है. हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे पर आप के साथ खड़ी नहीं है. कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल का समर्थन करना मुश्किल है.

खबरों के अनुसार केजरीवाल से मिलने की परमिशन नहीं मिलने पर चारो मुख्यमंत्री एलजी हाउस तक पैदल मार्च कर सकते हैं.

केजरीवाल अभी एलजी हाउस में धरने पर बैठे हैं. चारो मुख्यमंत्रियों के एलजी हाउस जाने के फैसले के बाद एलजी हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई. चारो राज्यों के मुख्यमंत्री को एलजी ने केजरीवाल से मुलाकात करने का भी परमिशन देने से इनकार कर दिया है. 

इसके बाद चारो मुख्यमंत्री उप राज्यपाल अनिल बैजल के आवास जाएंगे, जहां पिछले छह दिन से धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे. खबरों के अनुसार एलजी ने चारो मुख्यमंत्रियों मुलाकात का समय देने से इनकार कर दिया. 

चारो मुख्यमंत्रियों ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की

सभी मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं.

आईएएस अधिकारियों की ‘हड़ताल’ के चलते दिल्ली में एक तरह से राष्ट्रपति शासन है: केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारियों की ‘हड़ताल’ के चलते दिल्ली में एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है. 

केजरीवाल और उनके तीन मंत्रियों का उप राज्यपाल कार्यालय राजनिवास में धरना आज छठे दिन भी जारी रहा. 

आप नेता उप राज्यपाल से आईएएस अधिकारियों को ‘हड़ताल’ खत्म करने का आदेश देने की मांग कर रहे हैं. 

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और विकास, श्रम एवं रोजगार मंत्री गोपाल राय केजरीवाल के साथ सोमवार शाम से उप राज्यपाल के कार्यालय में धरना दिए हुए हैं. जैन और सिसोदिया क्रमश : मंगलवार और बुधवार से भूख हड़ताल पर हैं. 

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘आईएएस अधिकारियों की हड़ताल के माध्यम से दिल्ली में एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है.’ 

केजरीवाल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि क्या वह अपने अधिकारियों के बैठक में शामिल ना होने पर काम कर सकते हैं. 

उन्होंने आईएएस अधिकारियों की कथित ‘हड़ताल’ के मामले पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और उन्हें अपने अधिकारियों के बिना काम करने की चुनौती दी . उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री एक दिन भी अधिकारियों के बगैर काम कर सकते हैं . 

मोदी को कल लिखे पत्र में केजरीवाल ने उनसे अपील की कि वह आईएएस अधिकारियों की हड़ताल समाप्त कराएं, ताकि वह रविवार को नीति आयोग में होने वाली बैठक में शामिल हो सकें. 

हालांकि, आईएएस अधिकारी संघ लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि कोई भी अधिकारी ‘हड़ताल’ पर नहीं है. 

सिसोदिया ने भी शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा था कि उप राज्यपाल कार्यालय से जबरन निकाले जाने पर वह पानी भी पीना बंद कर देंगे. 

सूत्रों ने बताया कि आप मंत्रियों के धरना देने के बाद अपने घर से काम कर रहे उपराज्यपाल ने मंत्रियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए तीन दलों का गठन किया है. 

इस बीच , दिल्ली उच्च न्यायालय कल उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया , जिसमें उप राज्यपाल को दिल्ली के आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराने और उनके काम पर लौटने का निर्देश देने की मांग की गई है. इस पर सुनवाई 18 जून को की जाएगी. 

यह याचिका गुरुवार को अदालत में दायर उस याचिका की पृष्ठभूमि में दायर की गई है, जिसमें केजरीवाल और उनके मंत्रियों के उप राज्यपाल के कार्यालय में धरना को असंवैधानिक और गैरकानूनी ठहराने की मांग की गई थी. केजरीवाल के धरने के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई 18 जून को होगी.