महाराष्ट्र: मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाएगी ओवैसी की AIMIM

महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को मराठा समाज के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है. सरकार के इस फैसले से मराठा समाज के लोगों में खुशी है. लेकिन कई अन्य समाज के लोग सरकार के इस फैसले के बाद अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अब मुस्लिमों के आरक्षण के लिए मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया है.

AIMIM to approach Mumbai HC for Muslim reservation in Maharashtra after state legislature passed bill for Maratha reservation in Socially&Economically Backward category.AIMIM's Imtiyaz Jalil told ANI:We won't challenge it but will go to court with new facts for Muslim reservation

— ANI (@ANI) November 30, 2018

एएनआई के मुताबिक, एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने कहा है कि हम सरकार के इस फैसले को चुनौती नहीं देंगे लेकिन हम नए तथ्यों के साथ कोर्ट जाएंगे और मुस्लिम आरक्षण के लिए मांग करेंगे.

इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमिन (एआईएमआईएम) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग की थी. उनका कहना था कि मुस्लिम भी आरक्षण के हकदार हैं क्योंकि वह पीढ़ियों से गरीबी में रहे हैं.

Depriving backward Muslims of their fair share in public employment & education is a grave injustice. I've consistently argued that there are backward castes in Muslims who have lived for generations in a cycle of poverty. Reservation is a tool that will break this cycle pic.twitter.com/oc8Ls5Rdxa

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 29, 2018

हैदराबाद सांसद ने महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक पेश होने के कुछ समय बाद ही ट्वीट करते हुए लिखा कि सार्वजनकि शिक्षा और रोजगार में पिछड़े मुसलमानों को वंचित करना एक गंभीर अन्याय है. मैं लगातार कहता रहा हूं कि मुस्लिमों में पिछड़ी जातियां हैं जो पीढ़ियों से गरीबी में रह रही हैं. आरक्षण के जरिए इस सिलसिला को तोड़ा जा सकता है.

ऐसा नहीं है कि मराठाओं को आरक्षण मिलने के बाद सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं बल्कि महाराष्ट्र में रह रहा राजपूत समाज भी अपने लिए इसी तरह आरक्षण की मांग कर रहा है. हालांकि उनका कहना है कि आरक्षण देने का आधार जातिगत नहीं बल्कि आर्थिक होना चाहिए.