आप विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए कथित हमलों की जांच में दिल्ली पुलिस पर लचर रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार से सुरक्षाबलों के शहीद जवानों के परिजनों को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने की योजना में शामिल विभागों की सूची से दिल्ली पुलिस को हटाने की मांग की है.
पार्टी के विधायकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये का हवाला देकर यह मांग की है. आप विधायकों के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है कि पिछले चार साल में केजरीवाल पर चार बार हमले किए गए. इनमें अब तक सिर्फ एक मामले में दिल्ली पुलिस आरोपपत्र दायर कर पाई है.
पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप विधायकों ने दिल्ली सरकार की शहीद सैनिक कल्याण योजना में शामिल विभागों की सूची से दिल्ली पुलिस को हटाने की मांग की है. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है जिसके बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पुलिस अधिकारियों के प्रति अभद्र व्यवहार करते हैं.
उन्होंने कहा ‘अब बीजेपी को ही दिल्ली पुलिस का ध्यान रखने दिया जाए, दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल उचित हैं.’ पार्टी विधायकों ने पत्र में केजरीवाल से अनुरोध किया कि सैन्यकर्मियों की सेवा के दौरान शहीद होने पर उसके परिजनों को एक करोड़ रुपये अनुग्रह राशि देने की योजना का लाभ दिल्ली पुलिस को नहीं दिया जाये.
इससे पहले आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल पर मंगलवार को मिर्च पाऊडर फेंक कर किये गये हमले के आरोपी को भाजपा का कार्यकर्ता बताते हुये इसके विरोध में भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च किया. प्रदर्शन में आप नेता दिलीप पांडे, राघव चड्ढा और आतिशी सहित पार्टी के कई विधायकों ने हिस्सा लिया.
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