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आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में बुधवार को पास हो गया. राज्य सभा में दिनभर की चर्चा के बाद आर्थिक तौर पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण बिल पास हुआ. इसके पक्ष में कुल 165 वोट पड़े. जबकि इस बिल के विरोध में सात सदस्यों ने वोट डाला. यह बिल मंगलवार को लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है.
Rajya Sabha passes the Constitution (124th Amendment) Bill, 2019 with 165 'ayes'. The bill will provide reservation for economically weaker section of the society. pic.twitter.com/JFLlIfwjOk
— ANI (@ANI) January 9, 2019
बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भारत के परिवर्तन की ओर एक कदम बताया. उन्होंने कहा, 'संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 संसद के दोनों सदनों में पारित होना, यह हमारे युवा शक्ति को भारत के परिवर्तन के प्रति उनके योगदान और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक विस्तृत कैनवास सुनिश्चित करता है.
Prime Minister Narendra Modi: Passage of The Constitution (124th Amendment) Bill, 2019 in both Houses of Parliament is a victory for social justice. It ensures a wider canvas for our Yuva Shakti to showcase their prowess and contribute towards India’s transformation. (file pic) pic.twitter.com/x1VmKPky5N
— ANI (@ANI) January 9, 2019
लोकसभा में बिल को पास कराने के लिए केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा लिया था. साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस दौरान पार्टी के सांसदों को सदन मे मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया. लोकसभा में पास होने के बाद बुधवार को बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए रखा गया. यहां भी यह बिल दो तिहाई से ज्यादा बहुमत से पास हो गया.
संविधान का 124वां सशोधन कर केंद्र सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देना चाहती है. अब तक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को ही आरक्षण मिलता रहा है. दिनभर की चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने इस बिल को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया. उनका मानना था कि सरकार आगामी लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रख कर यह कदम उठा रही है. हालांकि विरोध के बाद भी कई राजनीतिक दलों ने इस बिल के समर्थन में वोट किया.
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