मंगलवार, सितंबर 18, 2018
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भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को परिवार के साथ ताजमहल का दीदार किया (फोटो : पीटीआई)
जस्टिन ट्रूडो अपनी पत्नी सोफी ग्रेगोइन और तीनों बच्चो ज़ेवियर, इला-ग्रेस और हैड्री के साथ पहुंचे यहां पहुंचे थे (फोटो : पीटीआई)
वीआईपी मूवमेंट की वजह से यहां आम लोगों की एंट्री सुबह 9.40 से 11.40 तक बंद रखी गई थी. (फोटो- पीटीआई)
इस दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ मौजमस्ती करते भी दिखे (फोटो : पीटीआई)
कनाडा एयरफोर्स के विशेष विमान से ट्रूडो अपने परिवार के साथ खेड़या एयरबेस से ताजमहल पहुंचे थे (फोटो: रॉयटर्स)
ट्रूडो की इस यात्रा के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट भी डायवर्ट किया गया (फोटो : रॉयटर्स)
कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद ट्रूडो पहली बार भारत दौरे पर आए हैं (फोटो : रॉयटर्स)
प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ताजमहल की विजिटर बुक में लिखा, 'दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक के शानदार दौरे के लिए धन्यवाद' (फोटो : रॉयटर्स)
प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ताजमहल की विजिटर बुक में लिखा, 'दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक के शानदार दौरे के लिए धन्यवाद' (फोटो : रॉयटर्स)
आगरा की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा, 'मेरे लिए यहां एक आधिकारिक यात्रा पर अपने बच्चों के साथ आना वास्तव में इस दौरे को एक खास दौरा बनाता है. (फोटो : रॉयटर्स)
सात दिनों के भारत दौरे पर आए प्रधानमंत्री ट्रूडो ताजमहल के अलावा हरमंदिर साहिब और गुजरात में स्वामीनारायण के दर्शन भी करेंगे (फोटो: रॉयटर्स)
बैंक ऑफ बड़ौदा तेजी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि सरकार ने तीन साल पहले कई हाई प्रोफाइल लोगों को इस बात का जिम्मा दिया था कि कुछ भी करके इस बैंक का कायाकल्प करें
पर्रिकर की अनुपस्थिति में उपमुख्यमंत्री का कार्यभार सुदिन धावलीकर को सौंपा गया था. जिसके बाद अन्य घटक दल नाराज हो गए, इसी के बाद अमित शाह नए विकल्प के साथ गठबंधन के दलों के पास गए हैं
चंद्रशेखर की पत्नी ने बताया कि सुबह से ही वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाट जोह रहे थे, वह जानते थे कि आज फैसला आएगा और उन्हें विश्वास था कि सभी लोगों की जीत होगी
सोमवार शाम 6 बजे के बाद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने मजबूत बैलेंस शीट वाले बैंक ऑफ बड़ौदा में देना और विजया बैंक का विलय कराने का फैसला किया है
आरोपी को सबसे पहले शहडोल की जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी जिसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था
