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यूपी में मिलावटखोरों पर नकेल कसेगी योगी सरकार

यूपी में दूध में मिलावट करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए

Bhasha Updated On: Apr 22, 2017 09:32 PM IST

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यूपी में मिलावटखोरों पर नकेल कसेगी योगी सरकार

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं. उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ऐसा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

योगी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान शुक्रवार देर रात कहा, ‘खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाकर नियमों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए.’

उन्होंने कहा, ‘खाद्य पदर्थों में मिलावट मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध है. खाद्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में प्रयोगशालाएं स्थापित कराई जाएंगी.

जांच के लिए प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी

प्रथम चरण में प्रत्येक मंडल में खाद्य पदार्थों के विश्लेषण की प्रयोगशालाएं प्राथमिकता से स्थापित कराई जाएं. वर्तमान में प्रदेश के मात्र छह जिलों लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी और मेरठ में प्रयोगशालाएं स्थापित हैं.

Yogi Adityanath

इन प्रयोगशालाओं से प्रतिवर्ष मात्र लगभग 18 हजार खाद्य नमूनों के विश्लेषण किये जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए योगी ने कड़े निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर अधिक से अधिक खाद्य नमूनों का विश्लेषण करने हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जाए.

मिलावटी दूध बेचने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा

योगी ने कहा कि लाइसेंस शुल्क को ई-पेमेंट के माध्यम से ही जमा कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए. दूध में मिलावट की मौके पर जांच हेतु मोबाइल लैब के माध्यम से जन-जागरूक कर दूध में मिलावट करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के तरीकों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर आम नागरिकों को जागरूक किया जाए.

उन्होंने कहा कि खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में जांच उपकरण लगाने हेतु प्रेरित किया जाए. सार्वजनिक स्थलों के आसपास के खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता के प्रति प्रशिक्षित और जागरूक कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए.

योगी ने निर्देश दिए कि संभावित असुरक्षित नमूनों का फास्ट ट्रैक विश्लेषण तथा प्रयोगशालाओं में 31 मार्च तक के सभी नमूनों का विश्लेषण जल्द कराने हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जाए.

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