क्या जस्टिस रंजन गोगोई होंगे अगले चीफ जस्टिस?

केंद्र सरकार ने सोमवार को जस्टिस रंजन गोगोई को अगला मुख्‍य न्‍यायाधीश नियुक्त करने के मामले पर स्पष्टीकरण दिया है. सरकार ने कहा है कि उसकी मंशा पर कोई शक न की जाए. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि परंपरा के अनुसार पहले पद पर मौजूदा CJI नाम भेजते हैं.

रविशंकर ने कहा, 'सीजेआई की नियुक्ति को लेकर यह सवाल बिल्कुल काल्पनिक है. सीजेआई की नियुक्ति एक परंपरा के तहत होती है. जिसमें मौजूदा सीजेआई ही अपने उत्तराधिकारी का नाम आगे बढ़ाते हैं. इसमें हमारी मंशा पर शक करने की कोई वजह ही नहीं रहती. सीजेआई को पहले नाम तो आगे बढ़ाने दीजिए.' रविंशकर प्रसाद ने मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रेस वार्ता के दौरान यह बाते कहीं.

हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान जब पूर्व जस्टिस चेलामेश्वर से सवाल किया गया तो उन्होंने उम्मीद जताई की जस्टिस गोगोई को दरकिनार नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो यह उस बात की 'सच्चाई' का सबूत होगा जो उन्होंने 12 जनवरी की प्रेस वार्ता में कहा था. अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जजों के अधिक्रमण का सिर्फ एक मामला सामने आया है.

इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने तीन वरिष्ठ जजों, जेएम सहलत, एएन ग्रोवर और केएस हेगड़े को दरकिनार कर जस्टिस एएन रे को बतौर CJI नियुक्त कर दिया था. इस फैसले को न्यायपालिका पर हमले की तरह देखा गया और कई न्यायिक जानकारों ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया था.

अगले सीजेआई के रूप में जस्टिस गोगोई की नियुक्ति पर सवाल इस वर्ष जनवरी में जजों द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उठे हैं, जिसमें सीजेआई दीपक मिश्रा की प्रशासनिक मुद्दों पर विशेष रूप से आलोचना की गई थी. जस्टिस जे चेलामेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ ने भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार ऐसा किया था. जस्टिस गोगोई ने तब कहा था कि चार जज जनता की अदालत के समक्ष हैं क्योंकि वह देश के प्रति अपना कर्ज चुकता करना चाहते थे.

परंपरा के तहत मौजूदा सीजेआई, उत्तराधिकारी का नाम आगे बढ़ाते हैं. यह आमतौर पर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है जिसे नई सीजेआई के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसा की जाती है लेकिन सिफारिश को केवल और केवल पदाधिकारियों द्वारा ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए.