विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की बुधवार को जारी रिपोर्ट में साउथ-ईस्ट एशिया में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर चिंता जताई गई है. हालांकि इसमें भारत के संदर्भ में सरकार की ओर से चलाई जाने वाली 'उज्जवला योजना' का सकारात्मक जिक्र किया गया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रीजन (साउथ-ईस्ट एशिया) के देशों की सरकारें प्रदूषण कम करने के लिए कोशिशें कर रही हैं. इसके तहत भारत में 3 करोड़ 70 लाख गरीब महिलाओं को 2 साल के अंदर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं.
डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में वायु प्रदूषण से हर साल होने वाली 70 लाख मौतों में 24 लाख मौतें घरेलू और वातावरण के प्रदूषण की वजह से होती हैं. स्पष्ट है कि लकड़ी के चूल्हे या प्रदूषण फैलाने वाले अन्य ईंधन विकल्पों पर खाना बनाना धरेलू वातावरण के प्रदूषित होने का बड़ा कारण हैं.
क्या है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2016 में 'उज्जवला योजना' की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत अगले 3 साल में गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) रहने वाले 5 करोड़ गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.
'उज्जवला योजना' के तहत गरीब महिलाओं को किफायती दर पर एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराया जाता है. इससे इन महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे या प्रदूषण फैलाने वाले अन्य ईंधन विकल्पों पर खाना पकाने से छुटकारा मिला है.
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि ‘इसका उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है. इसी मकसद से महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.’
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