उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने आरटीआई कार्यकर्ता संजय शर्मा द्वारा दायर आरटीआई का जवाब देने से इनकार कर दिया है. संजय शर्मा ने योगी की कक्षा 8 से आगे की शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण, मुख्यमंत्री आवास में पहुंचने के पहले कराए गए सुधार कार्य, बिजली के बिल और नगर निगम लखनऊ के बकाया टैक्स समेत 8 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी.
जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने देने से इनकार कर दिया. मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसूचना अधिकारी बसंत कुमार तिवारी ने इसी वर्ष 13 फरवरी को प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना की धारा 4(5) का जिक्र करते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया.
इस पर आरटीआई कार्यकर्ता संजय शर्मा ने कहा कि जन सूचना अधिकारी ने गलत आधार दे कर सूचना देने से इनकार किया है. सूचना ने मिलने के कारण संजय ने राज्य सूचना आयोग में अपील दर्ज करवाई है. जिस पर 5 मार्च को मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी सुनवाई करेंगे.
आरटीआई कार्यकर्ता संजय ने बताया कि मांगी गई सूचना मुख्यमंत्री के आवास के आधिकारिक क्रियाकलापों और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी हुई है. ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित यह तो मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए.
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