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2008 बैच की आईएएस अधिकारी बी.चंद्रकला के ठिकानों पर सीबीआई ने शनिवार को छापेमारी की है. केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से अवैध खनन मामले में दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जालौन, हमीरपुर समेत एक दर्जन जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है.
Central Bureau of Investigation (CBI) raids continue at multiple locations in Delhi, Lucknow, Kanpur, Hamirpur and Jalaun in connection with the illegal sand mining case of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/SuKu9bUnLm
— ANI (@ANI) January 5, 2019
सीबीआई की टीम ने बी.चंद्रकला के लखनऊ आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं. सफायर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में सीबीआई की टीम मौजूद है. फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई यहां जारी है.
Lucknow: Central Bureau of Investigation (CBI) raids IAS officer B Chandrakala's residence in connection with the illegal sand mining case of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/Co6NR84kjT
— ANI UP (@ANINewsUP) January 5, 2019
इसके अलावा सीबीआई की एक टीम हमीरपुर में भी छापेमारी कर रही है. टीम ने यहां के 2 बड़े मौरंग कारोबारियों- रमेश मिश्रा और सत्यदेव दीक्षित के घरों पर छापेमारी की है. रमेश मिश्रा समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं जबकि सत्यदेव दीक्षित बीएसपी के नेता हैं.
Hamirpur: Central Bureau of Investigation (CBI) conducting raids at residences of BSP leader Satyadev Dikshit & SP MLC Ramesh Mishra in connection with the illegal sand mining case. pic.twitter.com/fahKaYkEoD
— ANI UP (@ANINewsUP) January 5, 2019
सूत्रों के अनुसार वर्ष 2015 में अवैध रूप से जारी मौरंग खनन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2015 को हमीरपुर में जारी किए गए सभी 60 मौरंग खनन के पट्टे अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिए थे.
याचिकाकर्ता विजय द्विवेदी के मुताबिक मौरंग खदानों पर पूरी तरह से रोक लगाने के बाद भी हमीरपुर जिले में अवैध खनन खुलेआम किया गया. 28 जुलाई, 2016 को तमाम शिकायतें और याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को अवैध खनन की जांच सौंप दी थी.
बता दें कि अखिलेश यादव की सरकार में आईएएस अधिकारी बी.चंद्रकला की पोस्टिंग पहली बार हमीरपुर में जिलाधिकारी के पद पर हुई थी. उनपर आरोप है कि उन्होंने जुलाई 2012 के बाद हमीरपुर जिले में 50 मौरंग के खनन के पट्टे किए थे. जबकि ई-टेंडर के जरिए मौरंग के पट्टों पर स्वीकृति देने का प्रावधान था लेकिन बी.चंद्रकला ने इनकी अनदेखी की थी.
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