RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल और मोदी सरकार के बीच इन मुद्दों को लेकर खड़ा हुआ था विवाद

RBI के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है. पटेल ने अपने इस्तीफे के पीछे निजी वजह बताई है, लेकिन सरकार और आरबीआई गवर्नर के बीच कई मुद्दों पर बात नहीं बन रही थी. केंद्रीय बैंक गवर्नर और केन्द्र सरकार में कुछ मुद्दों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था. आइए जानते हैं किन मुद्दों पर हुआ था मतभेद-

खस्ताहाल बैंकों को लेकर- रिजर्व बैंक ने बैंकों को आदेश दिया कि बड़े कर्जदारों की तरफ से लोन या किस्त चुकाने में एक दिन की भी देरी होती है, तो तुरंत उसके लिए प्लान तैयार करें. अगर इसका प्लान 180 दिन के अंदर नहीं, तो मामला इनसॉल्वेंसी में भेज दें.इस आदेश से घबराए बैंकर्स सरकार के दरवाजे पर पहुंच गए, सरकार ने रिजर्व बैंक से नरमी बरतने को कहा, पर आरबीआई ने अपने रूख में बदलाव नहीं किया. बैंकों को कोर्ट जाना पड़ा. लेकिन यहां भी रिजर्व बैंक ने कहा कि सरकार सर्कुलर बदलना चाहती है, तो आरबीआई एक्ट के तहत उसे फरमान दे. नतीजा ये हुआ कि सरकार परेशान हो गई और कदम पीछे खींच लिए.

बैंकों पर सख्ती- रिजर्व बैंक की कड़ाई से बैंकों की परेशानियां बढ़ गई. ऐसे में सरकार भी इसका दबाव बढ़ा.आरबीआई ने 11 बैंकों को निगरानी में डाल दिया. मतलब उन्हें कोई भी बड़ा लोने देने से पहले रेगुलेटर की मंजूरी लेनी ही होगी. ऐसे में सरकार की टेंशन और बढ़ गई.

RBI ने नहीं घटाई ब्याज दरें- सरकार चाहती थी कि रिजर्व बैंक महंगाई में कमी को देखते हुए ब्याज दरें नरम ही रखे, जिससे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाया जा सके. लेकिन रिजर्व बैंक की मॉनिटेरिंग कमेटी ने इस साल तीन बार दरें बढ़ा दीं. सरकार यह भी चाहती थी कि वह उसे मिलने वाला डिविडेंड बढ़ा दिया जाए लेकिन रिजर्व बैंक इसके लिए राजी नहीं था.

NBFC ने बढ़ाई टेंशन- IL&FS के डिफॉल्ट के बाद नकदी की दिक्कत हुई, तो सरकार ने रिजर्व बैंक से इस मामले पर नियम नरम करने को कहा. लेकिन आरबीआई ने इसे करीब-करीब अनदेखा कर दिया. हालांकि बाद में बैंकों को एनबीएफसी में लोन देने के लिए 5 परसेंट छूट दी गई, पर बात बनी नहीं. इसके अलावा नचिकेत मोर को कार्यकाल पूरा करने से पहले हटाने से भी गवर्नर उर्जित पटेल खफा हो गए.

(साभार- न्यूज़18)