बुधवार, जून 29, 2022
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संभवत: अपने तरह के पहले कदम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जानवर और इंसान के बीच संघर्ष जैसी घटनाओं के दौरान बेहतर समन्वय एवं राहत सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी घटनाओं को राज्य आपदा मोचन कोष के तहत आपदाओं की सूची में लाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है.
हाल के एक आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने जानवर और इंसान के बीच संघर्ष को राज्य आपदा मोचन कोष के तहत आपदाओं की सूची में लाने को मंजूरी दी है और शीघ्र ही इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रीय निदेशक रमेश पांडे ने पीटीआई भाषा को बताया कि जब ऐसे संघर्ष सामने आते हैं तब ऐसे कदम तीव्र राहत, जागरुकता और पुलिस सहयोग में मदद पहुंचायेंगे. उस स्थिति के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश होंगे जब जंगली जानवर रिहाइशी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं.
विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार राज्य में पिछले दो साल में इंसानों और बाघों के बीच संघर्ष के 98 मामले सामने आए हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के पिछले तीन सालों में केवल बाघों के हमलों में सात लोगों की जान चली गई.
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