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POCSO एक्ट में बदलाव को सरकार ने दी मंजूरी, बच्चियों के बलात्कारियों को होगी सज़ा-ए-मौत

केंद्रीय कैबिनेट के कानून में बदलाव को मंजूरी देने के बाद अब 12 वर्ष तक की बच्चियों और बालिकाओं के साथ रेप या आपराधिक मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाएगी

Updated On: Apr 21, 2018 04:19 PM IST

FP Staff

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POCSO एक्ट में बदलाव को सरकार ने दी मंजूरी, बच्चियों के बलात्कारियों को होगी सज़ा-ए-मौत

छोटी बच्चियों के साथ बढ़ते बलात्कार और यौन शोषण की घटनाओं को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो एक्ट) में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है.

शनिवार को प्रधानमंत्री आवास में लगभग ढाई घंटे लंबी चली बैठक में पॉक्सो एक्ट में रेप के दोषियों को फांसी देने पर अध्यादेश लाने पर फैसला किया गया. इसके बाद अब 12 वर्ष तक की बच्चियों और बालिकाओं के साथ रेप या आपराधिक मामले में दोषी को फांसी की सजा या उम्रकैद सुनाई जाएगी.

महिलाओं से रेप के दोषी व्यक्ति की सजा को भी 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रावधान किया गया है.

उन्नाव और कठुआ रेप की घटनाओं को लेकर देश में गुस्से का माहौल है. बलात्कारियों को कठोर सजा देने की मांग उठ रही है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है.

वर्तमान में पॉक्सो कानून के तहत जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है. जबकि न्यूनतम सात साल की सजा है. दिसंबर 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले के बाद कानून में संशोधन किया गया था. इसमें बलात्कार के बाद पीड़ित महिला की मौत हो जाने या उसके मृतप्राय होने के मामले में एक अध्यादेश के जरिए मौत की सजा का प्रावधान शामिल किया गया था. जो बाद में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम बन गया.

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