हाल ही आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद यूआईडीएआई ने टेलीकॉम कंपनियों से उन योजनाओं के बारे में पूछा है जिससे कि वो ई-केवाईसी के लिए आधार की ज़रूरत को खत्म करेंगी. इस संदर्भ में पहले ही सर्कुलर जारी कर दिया गया है.
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को खत्म कर दिया था, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियां द्वारा 12 डिजिट वाली आईडी आधारित ई-केवाईसी करना जरूरी होता था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सिम खरीदने के लिए अब आधार जरूरी नहीं है. बता दें कि आधार की अनिवार्यता को 31 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी और इस पर करीब चार महीने तक बहस चली.
सिम खरीदने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल में दाखिले के लिए भी आधार को अनिवार्य बनाने की जरूरत नहीं है, साथ ही नीट जैसी परीक्षाओं में भी आधार अनिवार्य नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद्द करने के बाद प्राइवेट कंपनियां अब आधार की मांग नहीं कर सकती हैं. अब आधार को बैंक और मोबाइल नंबर से लिंक करने की अनिवार्यता को भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है.
असम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली में कहा था कि सीआरपीएफ जवानों का त्याग बेकार नहीं जाएगा क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है.
मनमोहन सिंह ने कहा कि किसानों के जरिए आत्महत्या करने और किसान आंदोलन के कारण अर्थव्यवस्था असंतुलन के बारे में पता चलता है.
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आदिल के पिता गुलाम ने कहा, 'हम CRPF के जवानों की मौत की खुशी नहीं मना रहे. हम परिवारों का दर्द समझते हैं, क्योंकि यहां हम सालों से हिंसा का सामना कर रहे हैं
प्रदर्शन करने वाले लोगों के हाथ में तिरंगा भी नजर आ रहा है और उनके चेहरे पर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है