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आंध्र प्रदेश में ट्रांसजेंडरों को मिलेगा पेंशन और मकान

साल 2015 में केरल में किन्नरों के अधिकारों और स्वाभिमान को सुरक्षित करने के लिए अलग 'ट्रांसजेंडर नीति' बनाया जा चुका है

Updated On: Sep 22, 2017 07:25 PM IST

Bhasha

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आंध्र प्रदेश में ट्रांसजेंडरों को मिलेगा पेंशन और मकान

आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरूवार को ट्रांसजेंडरों के लिए कई कल्याणकारी कदमों की घोषणा की. इसके तहत उन्हें प्रति माह 1000 रुपए का पेंशन दिया जाना भी शामिल है.

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरूवार की रात अमरावती में जिलाधिकारियों के साथ दो दिवसीय सम्मेलन में कहा कि पेंशन के अलावा ट्रांसजेंडरों को राशन कार्ड और मकान भी दिए जाएंगे.

उन्होंने कहा, ‘हमें ट्रांसजेंडरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है ताकि वो एक आत्मनिर्भर समुदाय बन सकें.’ उन्होंने जिलाधिकारियों से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा.

केरल सरकार बना चुकी है ट्रांसजेंडर नीति 

इससे पहले साल 2015 में केरल में किन्नरों के अधिकारों और स्वाभिमान को सुरक्षित करने के लिए अलग 'ट्रांसजेंडर नीति' बनाया जा चुका है. केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है.

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी ट्रांसजेंडर लोगों को 'थर्ड जेंडर' के तौर पर मान्यता देने के साथ ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों को मिलने वाले सभी अधिकार देने की बात कही थी.

साल 2014 के अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला दिया था. 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' बनाम केंद्र मामले में न्यायालय ने सभी ट्रांसजेंडर लोगों को 'थर्ड जेंडर' के तौर पर मान्यता देने के साथ ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों को मिलने वाले सभी अधिकार देने की बात कही थी.

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