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NSC से इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने मीटिंग में कभी आपत्ति नहीं जताई: मंत्रालय

एनएससी के दो स्वतंत्र सदस्यों पीसी मोहनन और जेवी मीनाक्षी ने पिछली सीरीज के जीडीपी आंकड़ों और लेबर सर्वे जारी करने में देरी पर सरकार से असहमति के चलते अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, इसी के बाद मंत्रालय का यह बयान आया है

Updated On: Jan 30, 2019 04:13 PM IST

Bhasha

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NSC से इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने मीटिंग में कभी आपत्ति नहीं जताई: मंत्रालय

सरकार ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission- NSC) से इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने पिछले कुछ महीने में आयोग की किसी भी बैठक में आपत्ति नहीं जताई.

एनएससी के दो स्वतंत्र सदस्यों पीसी मोहनन और जेवी मीनाक्षी ने पिछली सीरीज के जीडीपी आंकड़ों और श्रमबल सर्वेक्षण (लेबर सर्वे) जारी करने में देरी पर सरकार से असहमति के चलते अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. सरकार का यह बयान इसी के बाद आया है. मोहनन आयोग के कार्यकारी चेयरमैन भी थे.

मोहनन ने मंगलवार रात कहा, ‘मैंने एनएससी से इस्तीफा दे दिया है. हमें लगा कि आयोग इन दिनों अधिक प्रभावी नहीं रह गया है और हमें यह भी लगा कि हम आयोग की जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं.’

केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) ने एक स्पष्टीकरण में कहा, ‘पिछले कुछ महीनों में हुई आयोग की किसी भी बैठक में इन सदस्यों ने अपनी आपत्ति जाहिर नहीं की.’ मंत्रालय ने आगे कहा कि वह एनएससी के सुझावों पर गौर करता है और उचित कदम भी उठाता है.

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लेबर सर्वे के बारे में मंत्रालय ने कहा कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (NSSO) जुलाई 2017 से दिसंबर 2018 तक की अवधि के लिए तिमाही आंकड़ों को तैयार कर रहा है. इसके बाद रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी.

मंत्रालय ने कहा कि भारत के मजबूत जनसांख्यिकीय लाभ (डेमोग्राफिक प्रॉफिट) और करीब 93 प्रतिशत असंगठित कार्यबल को देखते हुए रोजगार के मानकों को प्राशासनिक सांख्यिकी के जरिए बेहतर करना जरूरी हो जाता है.

उसने कहा, ‘इसी दिशा में मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) जैसी बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्यों और नए अंशदाताओं का अनुमान जारी करना शुरू किया है.’

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पिछली सीरीज के जीडीपी आंकड़ों के बारे में मंत्रालय ने कहा कि एनएससी ने खुद ही इसे अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने का सुझाव दिया था. पिछली सीरीज के जीडीपी के आधिकारिक अनुमान की गणना 2011-12 में अपनाए गए तरीके के आधार पर की गई और इसे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (National Accounts Statistics) की सलाहकार समिति के विशेषज्ञों ने मंजूरी दी थी. बाद में एनएससी में भी इस बारे में चर्चा हुई थी.

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