रविवार, जून 04, 2023
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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जाति को आकर्षित करने के लिए आरक्षण देने जा रही है. सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि मोदी सरकार मंगलवार को संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है. वहीं इस बिल के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जाति के लोगों को ही आरक्षण मिलेगा. इसमें वे लोग शामिल होंगे, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपयों से कम है. हालांकि आरक्षण का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है. आइए जानते हैं इनके बारे में...
आरक्षण का फायदा लेने के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है. जिन सवर्ण की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, वही इसका फायदा उठा सकेंगे. वहीं दूसरे जरूरी दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और पैन कार्ड भी जरूरी हो सकता है. साथ ही आधार कार्ड, बैंक पास बुक और इनकम टैक्स रिटर्न भी आरक्षण का फायदा उठाने के लिए जरूरी हो सकता है.
हालांकि इस आरक्षण को लागू कराने के लिए सरकार को इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा. इसके लिए संसद में सरकार को दूसरे दलों के समर्थन की दरकार होगी.
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संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुधवार लंदन रवाना होने का काम सौंपा गया है.
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