सुप्रीम कोर्ट और सबरीमाला मंदिर पर अटॉर्नी जनरल का बयान, कहा- संवैधानिक नैतिकता मर जाएगी

सबरीमाला मंदिर और संवैधानिक नैतिकता के मसले पर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि सबरीमाला मामले में असंतोष पर न्यायाधीश ने कहा कि हम विश्वास के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं लेकिन अन्य 4 न्यायाधीशों ने संवैधानिक नैतिकता का सामना किया. सुप्रीम कोर्ट के लिए एक व्यक्ति से निपटना एक बात है लेकिन यहां आप पूरी आबादी से निपट रहे हैं.'

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे जे दादाचंजी मेमोरियल डिबेट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता का उपयोग बहुत खतरनाक हो सकता है और हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि यह हमें कहां ले जाएगा. मुझे आशा है कि संवैधानिक नैतिकता मर जाएगी. अन्यथा हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का डर कि सुप्रीम कोर्ट तीसरा कक्ष बन जाएगा शायद सच हो सकता है.

Attorney General KK Venugopal: In Sabarimala case, dissenting judge said we can't interfere with a matter of faith. But other 4 judges dealt with constitutional morality. It's one thing for SC to deal with an individual, but here you're dealing with a whole population. (8.12.18) pic.twitter.com/JSsgEpdgJ1

— ANI (@ANI) December 9, 2018

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी बड़ी शक्तियां है, जो कि दुनिया में अन्य किसी सर्वोच्च न्यायालय से कई गुना ज्यादा है. इसका व्याख्यान संविधान के अनुच्छेद 142 में किया गया है कि यह शक्तियां कानून से भी ऊपर हैं. उन्होंने सबरीमाला मामले में संविधान नैतिकता की अवधारणा पर निर्भर न्यायपालिका को अस्वीकार कर दिया.

Attorney General KK Venugopal: Use of constitutional morality can be very very dangerous & we can't be sure where it'll lead us to. I hope constitutional morality dies. Otherwise, our 1st PM Pt. Nehru's fear that SC will become 3rd chamber (of Parliament) might come true. (8.12) pic.twitter.com/fVU0Q5FMRt

— ANI (@ANI) December 9, 2018

शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप पर असंतोष व्यक्त करते हुए वेणुगोपाल ने कहा, संविधान की प्रस्तावना कहती है, हम लोग, हमने खुद को इस संविधान को दिया है. क्या आप पूरी आबादी को निरक्षर मानने जा रहे हैं और खुद के लिए सोचने में सक्षम नहीं हैं? मैं कहता हूं नहीं. शायद आज निरक्षरता 26 प्रतिशत है लेकिन यहां तक कि (गांवों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग) उनके पास बुनियादी ज्ञान है और वह जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है. इसलिए अदालत का मानना है कि जब तक हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, देश बर्बाद हो जाता है, मैं कहता हूं नहीं, यह नहीं हो सकता.