शनिवार, अप्रैल 17, 2021
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तेलंगाना सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के तबके के लिए आरक्षण की सीमा को चार फीसदी से बढ़ाकर बारह फीसदी करने का फैसला लिया है.
यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने की.
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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण को वर्तमान के सात फीसदी से बढ़कार दस फीसदी कर दिया है.
राज्य विधानमंडल के दोनों सदन रविवार को एक विशेष सत्र में मुसलमानों और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण बढ़ाने से संबंधित विधेयक को पारित करेंगे.
तेलंगाना अपनाएगा तमिलनाडु मॉडल
आरक्षण में इस बढ़ोतरी के बाद राज्य में कुल आरक्षण निर्धारित पचास फीसदी से अधिक हो जाएगा.
राज्य सरकार के अनुसार तेलंगाना इस आरक्षण विधेयक को पारित कर केंद्र के पास भेजेगी. राज्य सरकार केंद्र सरकार से गुजारिश करेगी कि इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जैसा कि तमिलनाडु के मामले में किया गया था.
चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना, तमिलनाडु के माडल को अपना रहा है जहां विभिन्न समूहों को कुल 69 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है.
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