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UGC के पक्ष में तमिलनाडु सरकार, केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज

प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में वित्तीय शक्तियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय या किसी अन्य निकाय को सौंपने का प्रस्ताव है

Updated On: Jul 14, 2018 06:12 PM IST

Bhasha

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UGC के पक्ष में तमिलनाडु सरकार, केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज

तमिलनाडु सरकार ने उच्च शिक्षा आयोग बनाने को लेकर केंद्र के विधेयक के मसौदे का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यूजीसी को प्रमुखता देने वाली मौजूदा व्यवस्था जारी रहनी चाहिए.

मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में कहा, ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मौजूदा संस्थागत व्यवस्था अच्छा काम कर रही है.’ उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार की राय है कि यूजीसी को खत्म करने और इसकी जगह भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने की कोई जरूरत नहीं है.

पलानीस्वामी ने कहा कि यूजीसी प्रस्तावों को जांच परख कर पारदर्शी तरीके से फंड की मंजूरी देने पर फैसला लेता है. इसकी वित्तीय शक्तियां इस संस्था के लिए अतिरिक्त तंत्र है जिससे वह अपनी सिफारिशों पर अमल तय करती है.

प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में वित्तीय शक्तियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय या किसी अन्य निकाय को सौंपने का प्रस्ताव है. केंद्र के इस कदम पर तमिलनाडु सरकार की ‘आपत्तियां और आशंकाएं’ जाहिर करते हुए पलानीस्वामी ने कहा, ‘मेरिट के आधार पर अलग-अलग मंत्रालयों की ओर से तमिलनाडु के लिए फंड की मंजूरी के बाबत हमारे अनुभव बहुत सकारात्मक नहीं रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘यदि मानव संसाधन विकास मंत्रालय वित्तीय शक्तियां अपने पास रख लेता है तो हमें आशंका है कि धन की मंजूरी की व्यवस्था बदल जाएगी और यह 100 फीसदी फंडिंग की बजाय 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार में बंट जाएगा.’

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हीं कारणों से तमिलनाडु सरकार विधेयक के मसौदे का पुरजोर विरोध करती है.

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