तमिलनाडु: तूतीकोरिन में भूजल प्रदूषण पर आई केंद्र की रिपोर्ट पर बरसी राज्य सरकार

तमिलनाडु सरकार ने तूतीकोरिन में भूजल प्रदूषण पर आई केंद्र की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. राज्य सरकार ने कहा कि यह रिपोर्ट 'पूरी तरह से अस्पष्ट' है और वेदांता लिमिटेड की ईकाई का समर्थन करती दिखाई देती है. यह 'पूरी तरह अनुचित' है.

मुख्य विपक्षी दल द्रमुक भी रिपोर्ट को लेकर जमकर बरसा और कहा कि इसे लेकर राज्य के लोग नाराज हैं. मुख्य सचिव गिरिजा वैद्यनाथन ने जल संसाधन मंत्रालय में आरडी और जीआर सचिव को पत्र लिखकर कहा कि तमिलनाडु इस बात से 'व्याकुल' है कि राज्य सरकार और टीएनपीसीबी समेत वैधानिक प्राधिकरणों को सूचित किए बिना यह रिपोर्ट बना दी गई.

BJP & AIADMK have joined hands to reopen #Sterlite Plant, it's condemnable.Union Ministry of Water Resources conducted groundwater analysis independently in and around of Thoothukudi. It's very shocking to know that the analysis was pro-Sterlite:DMK President MK Stalin (file pic) pic.twitter.com/gAsGP2O9Jg

— ANI (@ANI) September 9, 2018

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) ने अप्रैल में तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग संयंत्र के संचालन को फिर से मंजूरी देने से इनकार कर दिया था. इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विस्तृत जांच और संबंधित कारकों का विश्लेषण करने के बाद यह किया गया.

एम के स्टालिन ने कहा कि यह रिपोर्ट तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ है

उन्होंने सात सितंबर को लिखे पत्र में कहा, 'वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर टीएनपीसीबी ने यह पाया कि स्टरलाइट संयंत्र के प्रदूषण के स्तर से इलाके में लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है.'

भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-ए के तहत राज्य पर पर्यावरण की रक्षा करने की मौलिक जिम्मेदारी है और तमिलनाडु सरकार ने इस ईकाई को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया था.

गिरिजा ने कहा कि तूतीकोरिन में और उसके आसपास कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो गई और ऐसी 'अवैज्ञानिक रिपोर्ट' से स्थिति बिगड़ने की आशंका है.

तूतीकोरिन में स्टरलाइट रोधी प्रदर्शन के दौरान 22 मई को भड़की हिंसा के बाद पुलिस की गोलीबारी में 13 लोग मारे गए थे.

इस बीच, डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने रिपार्ट पर बरसते हुए कहा कि यह स्टरलाइट को संयंत्र फिर से शुरू करने में मदद करने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत में है और यह रिपोर्ट तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ है.