तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर बैन हटाने का अध्यादेश मंजूर

तमिलनाडु के राज्यपाल सीएच विद्यासागर राव ने जल्लीकट्टू अध्यादेश को मंजूर कर लिया है. जिसके बाद अब प्रदेश में जल्लीकट्टू पर लगा बैन हटने का रास्ता साफ हो गया है.

राज्य के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम रविवार सुबह मदुरै के अलनगनल्लुर में जल्लीकट्टू की शुरुआत करेंगे. इसके अलावा, राज्य के मंत्री भी अपने-अपने जिलों में जल्लीकट्टू की शुरुआत करेंगे.

Tamil Nadu CM #OPanneerselvam to inaugurate #jallikattu at #Alanganallur in Madurai tomorrow.

— Press Trust of India (@PTI_News) January 21, 2017

पन्नीरसेल्वम, शशिकला ने कहा शुक्रिया

मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार और राज्य की जनता की तरफ से जल्लीकट्टू में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है. एआईएडीएमके चीफ शशिकला नटराजन ने भी पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है.

इससे पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष एम थंबीदुरई ने जल्लीकट्टू मुद्दे पर अध्यादेश लाने में तमिलनाडु सरकार को मदद करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया था.

#WATCH: In support of the bull taming sport which is to be organized tomorrow, people switch on mobile flashlights at Chennai's Marina Beach pic.twitter.com/3twlgfxywn

— ANI (@ANI_news) January 21, 2017

केंद्र की मदद से आया अध्यादेश

ओ पन्नीरसेल्वम ने कहा कि जल्लीकट्टू अध्यादेश को कानून बनाने के लिए इसे 23 जनवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा. 6 महीने में अध्यादेश खत्म हो जाएगा, इसलिए सदन में जल्द ही इसे कानून बनाया जाएगा.

ओ पन्नीरसेल्वम ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से ये अध्यादेश लाया गया है.

सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास

केंद्र के जल्लीकट्टू अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तमिलनाडु की जनता की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि, ‘तमिलनाडु की समृद्ध संस्कृति पर हमें गर्व है. तमिल लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं’.

We are very proud of the rich culture of Tamil Nadu. All efforts are being made to fulfil the cultural aspirations of Tamil people.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 21, 2017

सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर लगाई थी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर मई 2014 में रोक लगा दी थी. इसके बाद से तमिलनाडु की जनता केंद्र सरकार से जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाने की मांग कर रही थी.

सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में दाखिल एक दूसरी याचिका को 12 जनवरी को खारिज कर दिया था.