सोमवार, अक्टूबर 22, 2018
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स्वराज इंडिया ने दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों को एक चिह्न देने का अनुरोध राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से खारिज करने के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
स्वराज इंडिया के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद निगम ने मामले को न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद और न्यायमूर्ति वी के राव के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेखित किया.
पीठ ने मामले को कल एक उचित अदालत के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए स्वीकार कर लिया. राज्य निर्वाचन आयोग ने आज घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव 22 अप्रैल को होगा.
योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने बनाई है स्वराज इंडिया
स्वराज इंडिया योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने बनाई है जिन्हें आम आदमी पार्टी से उनके द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठाने के बाद निष्कासित कर दिया गया था.
निगम ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 7 मार्च को स्वराज इंडिया को चिह्न देने से इनकार कर दिया था. जबकि ऐसा प्रावधान है कि स्वराज इंडिया जैसी पंजीकृत लेकिन गैर मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल को उनके सभी उम्मीदवारों के लिए एक चिह्न दिया जाए.
स्वराज इंडिया आगामी एमसीडी से चुनाव लड़कर अपनी राजनीति की शुरूआत करना चाहती है.
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