विधानसभा चुनाव | गुजरात | हिमाचल प्रदेश
S M L

राष्ट्रहित में नेताओं के मुकदमों की सुनवाई विशेष अदलतों को करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय यह भी जानना चाहता है कि 1581 आपराधिक मामलों में से कितने मामलों की परिणति दोषसिद्धि अथवा उन्हें बरी करने के रूप में हुई

Bhasha Updated On: Nov 01, 2017 07:15 PM IST

0
राष्ट्रहित में नेताओं के मुकदमों की सुनवाई विशेष अदलतों को करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं की संलिप्तता वाले आपराधिक मामलों की सुनवाई और उनके तेजी से निबटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन की हिमायत करते हुए कहा कि इस तरह की पहल ‘राष्ट्र हित’ में होगी.

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की दो सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र को इस बारे में एक योजना पेश करने का निर्देश दिया और उससे सांसदों तथा विधायकों की संलिप्तता वाले 1581 आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी मांगी. 2014 के चुनावों के दौरान नेताओं ने नामांकन पत्र के साथ उनके खिलाफ लंबित इन आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी. न्यायालय यह भी जानना चाहता है कि 2014 के उसके निर्देशों के अनुरूप इनमें से कितने मामलों का एक साल के भीतर निबटारा किया गया है.

केंद्र सरकार को यह सारी जानकारी छह सप्ताह के भीतर पेश करनी है. इस मामले में अब 13 दिसंबर को आगे सुनवाई होगी.

न्यायालय यह भी जानना चाहता है कि 1581 आपराधिक मामलों में से कितने मामलों की परिणति दोषसिद्धि अथवा उन्हें बरी करने के रूप में हुई. इसके अलावा न्यायालय ने 2014 से अब तक नेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों तथा उनके निष्पादन का विवरण भी मांगा है.

पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब केंद्र ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण खत्म करना होगा ओर वह नेताओं की संलिप्तता वाले आपराधिक मुकदमो की सुनवाईऔर उनके तेजी से निबटारे के लिये विशेष अदालतें गठित करने के खिलाफ नहीं है.

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी ने पीठ से कहा कि सरकार विशेष अदालतें गठित करने और नेताओं की संलिप्तता वाले मुकदमों के तेजी से निबटारे के खिलाफ नहीं है. उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेताओं को उम्र भर चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने की हिमायत करने वाली निर्वाचन आयोग और विधि आयोग की सिफारिशें केंद्र के पास विचाराधीन हैं.

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi