सुप्रीम कोर्टः क्या केंद्र 31 मार्च, 2018 तक आधार लिंक करने की तारीख बढ़ा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ ने कहा है कि विभिन्न सेवाओं को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़े जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इससे पहले दिल्ली-केंद्र विवाद की सुनवाई पूरी करेगा.

इस बीच, केंद्र ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ को बताया कि वो विभिन्न योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने का इच्छुक है.

जस्टिस मिश्रा के अलावा इस पीठ में जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस डी. वाई. चन्द्रचूड़ भी शामिल हैं. पीठ ने कहा कि संविधान पीठ एक अंतरिम आदेश जारी करेगी.

आधार योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ने के सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं.

सुनवाई के लिए संविधान पीठ का किया जाएगा गठन 

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और उप-राज्यपाल इसके प्रशासनिक प्रमुख हैं.

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 30 अक्टूबर को कहा था कि उसके सामने आए आधार संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया जाएगा.

मोबाइल फोन के नंबरों को आधार से जोड़ने को चुनौती देने वाली याचिका को अस्वीकार करते हुए 13 नवंबर को कोर्ट ने कहा था कि इससे मिलती-जुलती कई याचिकाएं उसके सामने लंबित है.

वर्तमान में आधार को बैंक खातों से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2017 है, जबकि आधार को मोबाइल नंबरों से जोड़ने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 है.