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सहारा समूह को 'सुप्रीम' झटका, 34000 करोड़ की एंबी वैली नीलाम होगी

कोर्ट ने सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय को 28 अप्रैल को सुनवाई के दौरान पेश होने का भी आदेश दिया है

Updated On: Apr 17, 2017 04:58 PM IST

FP Staff

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सहारा समूह को 'सुप्रीम' झटका, 34000 करोड़ की एंबी वैली नीलाम होगी

सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सहारा के लोनावला स्थित एंबी वैली की नीलामी का आदेश सुनाया है. सहारा के निवेशकों को 300 करोड़ रूपए की किश्त जमा नहीं कराने पर कोर्ट ने ये कदम उठाया है. कोर्ट ने समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय को 28 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए लोनावला स्थित एंबी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सहारा ग्रुप से ऐसी संपत्तियों की भी सूची मांगी थी जिन पर किसी तरह का कर्ज नहीं लिया गया हो. सितंबर 2012 में एंबी वैली की कीमत लगभग 34 हजार करोड़ रुपए लगाई गई थी.

17 अप्रैल तक जमा कराने थे 5092 करोड़ रुपए 

इससे पहले, सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा था कि 17 अप्रैल तक अगर वह सेबी-सहारा रिफंड खाते में 5,092.6 करोड़ रुपए जमा नहीं कराता है, तो उसकी एंबी वैली नीलाम कर दी जाएगी. कोर्ट ने सहारा समूह को यह रकम जमा कराने का निर्देश दिया था.

सहारा चाहता था कि इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए लेकिन कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुआ. जस्टिस दीपक मिश्र की बेंच ने साफ कहा था कि इस मामले में अब और समय नहीं दिया जाएगा.

supreme court

सहारा अब तक 11 हजार करोड़ रुपए जमा करा चुका है. इसमें से 6000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुब्रत राय को जेल भेजने के बाद चुकाया गया है.

क्या है मामला?

सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय और दो अन्य निदेशकों को समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड द्वारा 31 अगस्त, 2012 तक निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपये का रिफंड करने के आदेश का पालन नहीं करने के लिए गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ें : सहारा केस: 5,000 करोड़ जमा न किए तो नीलाम करेंगे ऐम्बी वैली प्रॉजेक्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद सुब्रत राय को 6 मई, 2016 को अपनी मां की अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चार हफ्ते का परोल दिया था. तब से अब तक कई बार उनके परोल को बढ़ाया गया है.

निवेशकों के पैसे को नहीं लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुब्रत राय को 4 मार्च, 2014 को तिहाड़ जेल भेजा गया था.

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