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SC ने किया 498-A में सुधार, कहा- पीड़ित को मिल सकती है अग्रिम जमानत

शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीशों की पीठ ने 27 जुलाई, 2017 को अपने फैसले में कहा था कि दहेज प्रताड़ना की शिकायत पर विचार के लिए समिति गठित की जाए

Updated On: Sep 14, 2018 03:20 PM IST

Bhasha

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SC ने किया 498-A में सुधार, कहा- पीड़ित को मिल सकती है अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज की खातिर प्रताड़ना दिए जाने से संबंधित अपने जुलाई 2017 के फैसले में शुक्रवार को सुधार किया. IPC की धारा 498-A से संबंधित इस प्रकरण में न्यायालय ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के मामलों में अग्रिम जमानत के प्रावधान को संरक्षण प्रदान किया गया है.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दो सदस्यीय पीठ के फैसले में सुधार करते हुए अपने निर्णय में कहा कि अदालतों के लिए दंड विधि में व्याप्त किसी कमी को दूर करने की सांविधानिक तरीके से कोई गुंजाइश नहीं है.

शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीशों की पीठ ने 27 जुलाई, 2017 को अपने फैसले में कहा था कि दहेज प्रताड़ना की शिकायत पर विचार के लिए समिति गठित की जाए.

इस पीठ ने धारा 498-ए के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए अनेक निर्देश दिए थे. इनमें यह भी शामिल था कि आरोपों की पुष्टि के बगैर सामान्यतया कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि निर्दोष व्यक्तियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

पीठ ने टिप्पणी की थी कि ऐसी अनेक शिकायतें सही नहीं थीं और अनावश्यक गिरफ्तारियां दाम्पत्य जीवन में समझौते की गुंजाइश खत्म कर सकती हैं.

कोर्ट की इस व्यवस्था के खिलाफ अहमदनगर की महिला वकीलों के गैर सरकारी संगठन ‘न्यायाधार’ ने याचिका दायर की थी. इसमें दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि इस न्यायिक व्यवस्था ने ससुराल में विवाहित महिला से क्रूरता के अपराध से निबटने संबंधी दहेज निरोधक कानून की सख्ती को काफी कम कर दिया है. न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय पीठ ने इस याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई पूरी करते हुए कहा था, 'महिलाओं के लिये लैंगिक न्याय होना चाहिए क्योंकि जहां एक ओर दहेज का विवाह पर बुरा असर पड़ता है वहीं दूसरी ओर व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी है.'

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