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आधार पर कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक, योजना से सालाना 90,000 करोड़ की बचत: जेटली

जेटली ने कहा कि देश में अब 122 करोड़ लोगों के पास आधार संख्या है और हमारा अनुमान है कि सरकारी योजनाओं के लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान और गलत या फर्जी लोगों को हटाए जाने से हमने सालाना करीब 90,000 करोड़ रुपए की बचत की है

Updated On: Sep 26, 2018 09:51 PM IST

FP Staff

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आधार पर कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक, योजना से सालाना 90,000 करोड़ की बचत: जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए बुधवार को कहा कि सरकारी योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने से सरकार को सालाना 90,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है. जेटली ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है और न्यायिक समीक्षा के बाद विशिष्ट पहचान संख्या की पूरी धारणा को स्वीकार किया गया है. यह स्वागत योग्य निर्णय है.

जेटली ने कहा कि देश में अब 122 करोड़ लोगों के पास आधार संख्या है और हमारा अनुमान है कि सरकारी योजनाओं के लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान और गलत या फर्जी लोगों को हटाए जाने से हमने सालाना करीब 90,000 करोड़ रुपए की बचत की है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया. चीफ जस्सिट दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आधार का लक्ष्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को समाज के वंचित तबके तक पहुंचाना है और वह न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि समुदाय के दृष्टिकोण से भी लोगों के सम्मान का ख्याल रखती है.

इस निर्णय के अनुसार, आधार कार्ड/नंबर को बैंक खाते से लिंक करना या जोड़ना अनिवार्य नहीं है. इसी तरह टेलीकॉम सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को अपने फोन से आधार नंबर को लिंक कराने के लिए नहीं कह सकते. पीठ ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य है.

(इनपुट भाषा से)

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