सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सऐप को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा है. इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सऐप, आईटी और वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा है कि अब तक वाट्सऐप ने भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों के अंदर इस मामले पर सफाई देने के लिए कहा है.
Supreme Court today issued a notice to #WhatsApp, IT and Finance ministry and sought a detailed reply from them within four weeks as to why a grievance officer in India has not been appointed yet by Whatsapp pic.twitter.com/iqxaiIi5AP
— ANI (@ANI) August 27, 2018
दरअसल एक हफ्ते पहले रविशंकर प्रसाद ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए वाट्सऐप से एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद भी वाट्सऐप की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सऐप को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा.
फेक न्यूज को रोकने के लिए रविशंकर ने क्या दिए थए उपाय
इससे पहले वाट्सऐप पर फैलती फेक न्यूज के कारण होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए 21 अगस्त को वॉट्सऐप के सीईओ क्रिस डेनियल ने आईटी मिनीस्टर रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की थी. बातचीत के दौरान रविशंकर प्रसाद ने क्रिस डेनियल को मुख्य तीन बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा था .
रविशंकर प्रसाद ने कहा था
1. भारत में लोग आप तक अपनी शिकायत को पहुंचा सकें इसके लिए आपकी एक शिकायत प्रणाली और एक पूरी व्यवस्था भारत में होनी चाहिए.
2- आपको भारतीय कानूनों का पूरा पालन करना होगा. हम ऐसी स्थिति की बिल्कुल सराहना नहीं करेंगे जहां कोई समस्या भारत में होती है लेकिन उसका जवाब सिर्फ अमेरिका में दिया जाएगा.
3- वाट्सऐप अब भारत के डिजिटल जगत का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है. इसलिए भारत में अब आपकी एक कॉर्पोरेट इकाई होनी चाहिए.'
डेनियल ने तब आश्वासन दिया था कि कंपनी जल्द ही इनका पालन करेगी और फेक न्यूज से निपटने के लिए वो एक प्रणाली विकसित करेंगे.
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