अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी, 2018 को अगली सुनवाई

बाबरी मस्जिद विध्वंस की 25वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई शुरू होने के कुछ देर बाद अदालत ने 8 फरवरी, 2018 को इस मामले की अगली तारीख दे दी.

Supreme Court fixed the Ayodhya dispute matter for further hearing on February 8, 2018 pic.twitter.com/4VWIEpd4as

— ANI (@ANI) December 5, 2017

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर की विशेष रूप से बनाई गई खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 में दिए फैसले के खिलाफ दर्ज कुल 13 अर्जियों पर सुनवाई करेगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने सुनाए फैसले में अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ क्षेत्र को मामले के तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और भगवान रामलला में बांट दिया था.

विवाद का हल निकालने के लिए शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, यूपी के बैनर के तहत मुस्लिमों के एक धड़े ने कुछ समय पहले अदालत से कहा था कि अयोध्या में विवादित स्थल से 'उचित दूरी' पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद का निर्माण कराया जा सकता है.

हालांकि, ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया. उसने दावा किया कि दोनों समुदायों के बीच 1946 में ही इसपर न्यायिक निर्णय मस्जिद की घोषणा कर किया जा चुका था. यह मस्जिद सुन्नी समुदाय का था जिसे 6 दिसंबर 1992 को ढहा दिया गया था.

पिछले दिनों नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या विवाद में यह कहकर दखल देने की गुहार लगाई थी कि यह केवल संपत्ति का विवाद नहीं है. बल्कि इसके कई अन्य पहलु हैं जिनका इस देश के धर्मनिरपेक्षता पर काफी दूरगामी असर पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए निर्देॆशों का पालन करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले से जु़ड़े दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद पेश किया है. ये दस्तावेज 8 अलग-अलग भाषाओं में थे.

Ayodhya dispute: Petitioners are pleading in SC for reasonable time to translate, file and serve the copies of all the exhibits and relevant documents, which were filed before the Allahabad High Court bench at Lucknow.

— ANI (@ANI) December 5, 2017

कोर्ट में भगवान रामलला की तरफ से वरिष्ठ वकील के पराशरन और सी एस वैद्यनाथन के अलावा वकील सौरभ शमशेरी मौजूद रहेंगे. जबकि, एडिश्नल सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे.

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अनूप जॉर्ज चौधरी, राजीव धवन और सुशील जैन मामले से जुड़े ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा समेत बाकियों का पक्ष रखेंगे.