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रमन सरकार को 'सुप्रीम' राहत, हेलीकॉप्टर सौदे की जांच की अपील खारिज

एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने में कथित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग उठाई थी

Bhasha Updated On: Feb 13, 2018 02:37 PM IST

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रमन सरकार को 'सुप्रीम' राहत, हेलीकॉप्टर सौदे की जांच की अपील खारिज

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने इस मामले में दायर याचिका खारिज कर दी है.

एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें वीवीआईपी (अतिविशिष्ट) लोगों को लाने-ले जाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाने में कथित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई थी.

मंगलवार को जस्टिस ए के गोयल और जस्टिस यू यू ललित की पीठ ने एनजीओ स्वराज अभियान और अन्य की अपील को अस्वीकार कर दी. पीठ ने कहा, ‘हमें जांच का अनुरोध स्वीकार करने के लिए कोई आधार नहीं मिला इसलिए याचिका खारिज की जाती है.’

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ सरकार से हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर कुछ सवाल पूछे थे. अदालत ने यह भी जानना चाहा था कि इसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह के सांसद बेटे अभिषेक सिंह की क्या दिलचस्पी थी?

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जुलाई 2008 में अभिषेक सिंह के नाम से एक बैंक अकाउंट ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में खोला गया था. सौदे में कथित तौर पर शामिल कंपनियों में से एक ने 1 अगस्त, 2008 को अपना कामकाज समेट लिया था.

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया था कि इसकी बड़ी संभावना है कि इस सौदे में दलाली के तौर पर दी गई रकम बैंक खाते में पहुंच चुकी थी.

एनजीओ का कहना था कि दिसंबर 2006 में राज्य सरकार के एक प्रस्ताव में कहा गया था कि हेलीकॉप्टर कंपनियों को उनके बिड (बोली) के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में किसी भी कंपनी को नहीं बुलाया गया और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के लिए केवल एक ही निविदा जारी की गई.

अदालत ने कहा था कि उसे चिंता है कि सौदा हासिल करने के लिए कहीं कोई जालसाजी तो नहीं की गई. हालांकि उसने स्पष्ट किया कि वह हेलीकॉप्टर के चयन को लेकर सवाल नहीं उठा रही है.

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