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LIVE: SC में आधार अनिवार्यता से जुड़ी 29 याचिकाओं पर सुनवाई जारी

सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला करेगी कि क्या आधार व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं.

FP Staff | January 17, 2018, 01:51 PM IST

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हाइलाइट

Jan 17, 2018

  • 16:00(IST)

    आधार पर सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील श्याम दीवान ने अपना पक्ष रखते हुए 5 जजों की बेंच से कहा कि आधार नागरिकों के अधिकारों की हत्या कर सकता है. लोगों के संविधान को राज्य के संविधान में बदलने की कोशिश की जा रही है.

  • 13:43(IST)

    चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है

  • 13:41(IST)

    आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाले पांच जजों की संवैधानिक पीठ इसकी सुनवाई कर रही है

LIVE: SC में आधार अनिवार्यता से जुड़ी 29 याचिकाओं पर सुनवाई जारी

आज यानी बुधवार से सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मसलों में सुनवाई शुरू होगी. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आधार कार्ड की अनिवार्यता. आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होने की संभावना है. आधार से निजता के उल्लंघन को लेकर देश में चल रही बहस के बीच इस सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला करेगी कि क्या आधार व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की संवैधानिक बेंच को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई करनी है. पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की संविधान पीठ ने निजता को मौलिक अधिकार माना था. इसी के बाद से आधार से जुड़ी यह बहस और तेज हो गई थी.

पिछले साल 15 दिसंबर को संवैधानिक पीठ ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर सहित सरकार की सभी सेवाओं और योजनाओं के साथ आधार को जोड़ने के लिए समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी थी. इससे पहले यह 31 दिसंबर 2017 थी.

इस मामले में सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि सरकार भी आधार जोड़ने की अंतिम तारीख को बढ़ाने के पक्ष में है.

कई गैर सरकारी संगठनों के अलावा विपक्षी दल आधार की अनिवार्यता के खिलाफ हैं. इसकी सबसे ज्यादा खिलाफत पश्चिम बंगला की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं. आधार जोड़ने की अनिवार्यता पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया था लेकिन कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि संसद से पारित कानून को राज्य किस आधार पर चुनौती दे सकते हैं.

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