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देशभर के 3000 शेल्टर होम के सोशल ऑडिट की जानकारी दे केंद्र: SC

पीठ ने कहा, ‘महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास जो भी डेटा है उसे अदालत के समक्ष रखे

Bhasha Updated On: Aug 08, 2018 10:17 AM IST

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देशभर के 3000 शेल्टर होम के सोशल ऑडिट की जानकारी दे केंद्र: SC

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महिला और बाल विकास मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह देशभर के तकरीबन 3000 शेल्टर होम के सोशल ऑडिट के आंकड़े और सर्वेक्षण कर्ट के सामने पेश करें.

जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस के एम जोसफ की पीठ को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित शेल्टर होम में लड़कियों के कथित यौन शोषण मामले पर सुनवाई करने के दौरान केंद्र ने सूचित किया कि तकरीबन 3000 शेल्टर होम में आधारभूत ढांचे, सुविधाओं और वहां कर्मचारियों के बारे में सर्वेक्षण कराया गया.

केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सर्वेक्षण कराया है और अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

पीठ ने कहा, ‘महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास जो भी डेटा है उसे अदालत के समक्ष रखे.’

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