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अब सरकार तय करेगी कश्मीर के मुसलमान अल्पसंख्यक हैं या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा सरकार चार हफ्तों में इस मामले पर रिपोर्ट पेश करें

Updated On: Mar 27, 2017 06:42 PM IST

FP Staff

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अब सरकार तय करेगी कश्मीर के मुसलमान अल्पसंख्यक हैं या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में रविवार को कश्मीर के मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, इस मामले को सरकार के पाले में डाल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपसी सहमति से मिलकर सुलझाएं.

चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार आपस में बैठे और यह तय करें कि क्या जम्मू-कश्मीर में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं और इसके मुताबिक उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए या नहीं. कोर्ट ने कहा कि सरकार चार हफ्तों में इस मामले पर रिपोर्ट पेश करें.

याचिका में क्या कहा गया

पिछले साल याचिकाकर्ता अंकुर शर्मा ने एक जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं. उसके बावजूद अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है.

याचिका में मांग की गई थी कश्मीर में मुस्लिमों को मिले अल्पसंख्यक दर्जे पर फिर से विचार करना चाहिए और कश्मीर में आबादी के लिहाज से किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए.

बता दें, कोर्ट ने पिछले महीने इस याचिका के संबंध में अपना जवाब दायर नहीं करने पर केंद्र पर 30,000 रुपए जुर्माना लगाया था. इस पर कोर्ट ने केंद्र को अपना जवाब दायर करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए कहा था कि यह मामला बहुत ही अहम है.

(साभार न्यूज18)

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