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SC ने केंद्र से मांगी रोहिंग्या शरणार्थियों के सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली और हरियाणा में तीन रोहिंग्या शिविरों में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है

Bhasha Updated On: Apr 09, 2018 05:15 PM IST

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SC ने केंद्र से मांगी रोहिंग्या शरणार्थियों के सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को दिल्ली और हरियाणा में तीन रोहिंग्या शिविरों में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि मेवात, फरीदाबाद और दिल्ली में स्थित रोहिंग्या शिविरों के बारे में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए. पीठ इस मामले में अब नौ मई को सुनवाई करेगी.

भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों ने आरोप लगाया था कि उनके शिविरों में शौचालय, पीने के पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं जिसकी वजह से शिविर में बच्चों और बुजुर्गो में आंत्रशोथ की बीमारी हो रही है.

शीर्ष अदालत ने 19 मार्च को रोहिंग्या शिविरों के लिए किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए केंद्र के इस कथन से सहमति व्यक्त की थी कि यह मीडिया की सुर्खियां बनेगा और इसके म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों पर असर होगा.

शीर्ष अदालत ने कहा था कि इन शिविरों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं के बारे में केंद्र के दावों को गलत बताने संबंधी ठोस सामग्री के अभाव में कोई आदेश नहीं देगा.

कोर्ट रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्ला और मोहम्मद शाकिर की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इनमें श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की तरह ही उन्हें भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है.

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