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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के मुजफ्फरपुर गर्ल्स शेल्टर होम रेप केस की सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि आरोपियों में से एक की पत्नी को गिरफ्तार किया जाए. इस महिला ने कथित तौर पर कुछ पीड़ित बच्चियों के नाम को अपने फेसबुक पर उजागर कर दिया था. अदालत ने शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों से यौन शोषण की घटनाओं पर केंद्र और बिहार सरकार से जवाब मांगा था. मामले पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.
Supreme Court asks Bihar government to arrest the wife of one of the accused in the #MuzaffarpurShelterHome case for allegedly disclosing the names of certain minor victims by posting their identities and names on her Facebook account.
— ANI (@ANI) August 7, 2018
इससे पहले सोमवार को यह खबर आई थी कि शेल्टर होम रेप कांड मामले की जांच पटना हाईकोर्ट की निगरानी में होगी. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की बेंच ने सीबीआई को दो हफ्ते के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी से अभी तक इस केस में की गई कार्रवाई का भी ब्योरा (डीटेल) मांगा है.
सोमवार को ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस घटना में शामिल लोग किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे. जो भी अधिकारी इसमें लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी.
TISS की सोशल ऑडिट से हुआ था खुलासा
इस साल के शुरुआत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई (टीआईएसएस) ने अपने सोशल ऑडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर के साहु रोड स्थित बालिका सुधार गृह (शेल्टर होम) में नाबालिग लड़कियों के साथ कई महीने तक रेप और यौन शोषण होने का खुलासा किया था.
मेडिकल जांच में शेल्टर होम की कम से कम 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई है. पीड़ित कुछ बच्चियों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें नशीला पदार्थ दिया जाता था फिर उनके साथ रेप किया जाता था. इस दौरान उनके साथ मारपीट भी होती थी. पीड़ित लड़कियों ने बताया कि जब उनकी बेहोशी छंटती थी और वो होश में आती थीं तो खुद को निर्वस्र (बिना कपड़ों) पाती थीं.
28 जुलाई को सीबीआई की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी. इस हाई प्रोफाइल केस में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत कई आरोपी जेल में हैं. इस घटना के सामने आने के बाद नीतीश सरकार की काफी किरकिरी हुई है. इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को निशाना बना रही हैं.
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