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सुप्रीम कोर्ट ने कथित मुठभेड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से दो हफ्ते के भीतर डीटेल रिपोर्ट मांगी है. सोमवार को अदालत ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील एश्वर्या भाटी को इसपर विस्तृत रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया.
Alleged fake encounter cases in UP: Supreme Court asks Uttar Pradesh government to file a detailed reply within two weeks.
— ANI (@ANI) July 2, 2018
याचिकाकर्ता एनजीओ के अनुसार पिछले दो महीने में ही 60 लोगों की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के फौरन दखल की मांग को अस्वीकार कर दिया है.
बता दें कि पिछले साल मार्च-अप्रैल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पुलिस मुठभेड़ों की संख्या में अचानक तेजी आई है. सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में प्रदेश भर में अब तक लगभग 500 एनकाउंटर हुए हैं.
इसे लेकर योगी सरकार शुरू से विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है. विपक्ष का आरोप है कि योगी राज में पुलिस बेगुनाहों को चुन-चुनकर मार रही है.
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