रक्षा मंत्रालय वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के बारे में पूर्व सैनिकों के एक वर्ग की शिकायतों को सुनने के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की जांच कर रहा है.
मंत्रालयों के सूत्रों ने कहा कि सरकार इस रिपोर्ट पर बेहद गंभीरता से विचार कर रही है. यह तब है जब पूर्व सैनिकों ने सरकार द्वारा लागू की गई ओआरओपी योजना में ‘विसंगतियों’ को दूर करने की मांग की है.
सूत्रों ने कहा, ‘हम पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी की रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं.’ तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिसंबर 2015 में समिति गठित की थी.
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