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मानव तस्करी पर सख्त कानून लाएगी सरकार, नहीं मिलेगी जमानत

नए कानून के तहत हर राज्य पुलिस को प्रत्येक थाना में एक विशेष मानव तस्करी रोधक पुलिस अधिकारी नियुक्त करना होगा

Updated On: Dec 27, 2017 09:54 PM IST

Ranjita Thakur

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मानव तस्करी पर सख्त कानून लाएगी सरकार, नहीं मिलेगी जमानत

देश में मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार एक नए कानून की तैयारी मे है. इस कानून के तहत हर राज्य पुलिस को प्रत्येक थाना में एक विशेष मानव तस्करी रोधक पुलिस अधिकारी नियुक्त करना होगा. उसके मातहत अन्य पुलिसकर्मी भी होंगे. इस टीम में एक निश्चित संख्या में महिला पुलिसकर्मी को रखना भी अनिवार्य होगा.

सूत्रों के मुताबिक सरकार इस नए कानून से संबंधित बिल इसी सत्र में पेश कर सकती है. इसमें मानव तस्करी का शिकार हुए लोगों को राहत देने के लिए एक रिलीफ एंड रिहेबिलीटेशन अथोरिटी बनाने का भी प्रस्ताव है. इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता , पंचायती राज एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. इसके अलावा इसमें सामाजिक क्षेत्र के चार लोगों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है.

गैर जमानती होगा मानव तस्करी

एक अधिकारी ने कहा कि नए कानून में मानव तस्करी को गैर जमानती बनाया जा रहा है. मानव तस्करी रोकने के लिए हर जिला स्तर पर प्रतिनिधि होंगे. रिलीफ अथॉरिटी का मुख्य कार्य मानव तस्करी का शिकार हुए लोगों को राहत पैकेज दिलाने से लेकर उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करना है. इसके अलावा यह अथोरिटी मानव तस्करी का शिकार हुए लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा. यह अथोरिटी पुनर्वास फंड की देखरेख भी करेगा.

एक अधिकारी ने कहा कि मानव तस्करी के प्रति कड़ा रूख अपनाने और इसके लिए समर्पित कार्य करने के इरादे से सरकार एक विशेष बल की स्थापना को लेकर भी कार्य कर रही है. इसमें सभी प्रदेशों से पुलिस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा. इसके अलावा हर राज्य को ऐसा एक अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो इस बल की मदद करे.

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