एक साथ चुनावों के लिए मजबूत लीगल फ्रेमवर्क की सिफारिश करेगा लॉ कमीशन

लॉ कमीशन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने को लेकर कमीशन इस महीने एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क की सिफारिश करने जा रहा है.

एक पदाधिकारी ने कहा, 'हमसे नहीं पूछा गया है कि हम इसका समर्थन करते हैं या नहीं. हमें आगे का रास्ता सुझाने के लिए कहा गया है. हम वो करेंगे.' साथ चुनाव कराने को सुनिश्चित करने के लिए कमीशन संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के लिये सुझाव देगा.

उन्होंने कहा कि आयोग की अनुशंसाएं सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी लेकिन रिपोर्ट राजनीतिक दलों और हितधारकों के बीच बहस का अवसर पैदा करेगी.

लॉ कमीशन के अध्ययन पत्र में अप्रैल में कहा गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव दो चरणों में कराए जा सकते हैं जिसकी शुरुआत 2019 में हो सकती है, बशर्ते संविधान के दो प्रावधान संशोधित किए जाएं और राज्यों द्वारा बहुमत से इनका अनुमोदन किया जाए. कार्यपत्र के मुताबिक एक साथ चुनाव का दूसरा चरण 2024 में हो सकता है.