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शरद यादव नहीं ले पाएंगे सैलरी-भत्ता, सरकारी बंगले पर 12 जुलाई तक राहत

शरद यादव और अली अनवर को 4 दिसंबर 2017 को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था

Updated On: Jun 07, 2018 01:11 PM IST

FP Staff

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शरद यादव नहीं ले पाएंगे सैलरी-भत्ता, सरकारी बंगले पर 12 जुलाई तक राहत

राज्यसभा से अयोग्य करार दिए गए शरद यादव को सरकारी बंगले का लाभ मिले या नहीं, इस मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली हाईकोर्ट को भेजते हुए इस पर सुनवाई करने का आदेश दिया दिया.

इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में थोड़ा सुधार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'शरद यादव सैलरी, भत्ता और अन्य सुविधाएं जैसे कि हवाई और रेल टिकट नहीं ले सकते.' शीर्ष अदालत ने इस मामले में शरद यादव को 12 जुलाई तक की राहत प्रदान की. उल्लेखनीय है कि पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में सरकारी बंगले में रहने की छूट दी हुई है. हाईकोर्ट के इस फैसले को जेडीयू के चीफ व्हिप रामचंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

शीर्ष अदालत ने 18 मई को जेडीयू के राज्य सभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह की याचिका पर शरद यादव को नोटिस जारी किया था. जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने बुधवार को कहा कि इस याचिका पर कल (गुरुवार) सुनवाई की जाएगी.

शरद यादव के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया था कि उनकी सदस्यता जाने के पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया. शरद यादव की इस दलील का विरोध करते हुए जेडीयू नेता रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने दल-बदल कानून का उल्लंघन किया है.

शरद यादव और अली अनवर को 4 दिसंबर 2017 को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़कर जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तो शरद यादव इस फैसले का विरोध करते हुए विपक्षी दलों के साथ चले गए थे. इसके बाद जेडीयू ने राज्यसभा के सभापति से मांग की कि शरद यादव और अली अनवर ने खुद पार्टी छोड़ी है इसलिए उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म की जाए. बाद में इन दोनों नेताओं को अयोग्य करार दिया गया था.

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