लोक शिकायतों में 2014 से सात गुना वृद्धि : सरकार

लोगों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों में पिछले तीन वर्षों में सात गुना वृद्धि हुई है. साल 2014 में शिकायतों की संख्या तकरीबन दो लाख थी जो 2017 में बढ़कर 14 लाख हो गई। यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय ने दी. मंत्रालय ने कहा कि ऐसा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की त्वरित प्रतिक्रिया की वजह से हुआ है.

मंत्रालय ने कहा, 'अब डीएआरपीजी तकरीबन 99 फीसदी शिकायतों का निस्तारण कर रहा है. शिकायतों के निस्तारण के लिए औसत प्रतिक्रिया समय घट गया है. राजस्व विभाग में यह अवधि 2014 में 108 दिन थी जो इस साल घटकर 25 दिन पर आ गई. इसी तरह, संचार विभाग में यह अवधि 2014 में 19 दिन थी जो इस साल घटकर 12 दिन पर आ गई.'

विज्ञप्ति में मंत्रालय ने साल 2017 के दौरान बड़ी गतिविधियों को रेखांकित किया है. डीएआरपीजी राज्य के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिख रहा है कि वे अपने शिकायत प्रकोष्ठों को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल से जोड़ें. यह पोर्टल शिकायत दर्ज करने के लिए है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह एकरूपता लाएगा और शिकायतों के निस्तारण को सरल बनाएगा. इसके अलावा यह शिकायतों पर व्यापक नजरिया पेश करेगा.

विज्ञप्ति में कहा गया है, लोगों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत 2014 के मुकाबले 2017 में सात गुना बढ़ गई है. 2014 में शिकायतों की संख्या तकरीबन दो लाख थी जो इस साल तकरीबन 14 लाख हो गई. मंत्रालय ने कहा कि जांच के विभिन्न चरणों के लिये विशेष समय-सीमा का प्रावधान करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन किया गया है ताकि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी की जा सके.