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दिल्ली का बॉस कौन: क्या है अनुच्छेद 239 एए का मामला

दरअसल, अनुच्छेद-239 एए की व्याख्या से ही तय होगा कि दिल्ली में किसका राजकाज चलेगा. इसकी व्याख्या यह तय करेगी कि दिल्ली में प्रशासनिक अधिकार किसके पास रहेंगे

Updated On: Jul 04, 2018 10:48 AM IST

FP Staff

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दिल्ली का बॉस कौन: क्या है अनुच्छेद 239 एए का मामला

संविधान के अनुच्छेद-239 एए का मसला केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच फंसा हुआ है. दिल्ली सरकार का कहना है कि इस अनुच्छेद को हल्के में परिभाषित नहीं कर सकते जिससे कि उसका मुख्य मकसद ही बेकार हो जाए. अनुच्छेद-239 एए के तहत ही दिल्ली को विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त है.

दरअसल, अनुच्छेद-239 एए की व्याख्या से ही तय होगा कि दिल्ली में किसका राजकाज चलेगा. इसकी व्याख्या यह तय करेगी कि दिल्ली में प्रशासनिक अधिकार किसके पास रहेंगे. एलजी के पास या मुख्यमंत्री के पास. 239एए के मुताबिक दिल्ली में चुनी हुई सरकार होगी जो जनता के लिए जवाबदेह होगी. जबकि आप सरकार की शिकायत है कि इस अनुच्छेद के मुताबिक उसे अधिकार नहीं मिलते.

इस अनुच्छेद के मुताबिक, कैबिनेट के फैसले से अगर एलजी सहमत नहीं हों तो मामला राष्ट्रपति के पास चला जाता है. फिर फैसले लेने में एलजी ही प्रमुख की जिम्मेदारी निभाते हैं.

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