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अंतिम फैसला आने तक SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के इस बारे में अंतिम फैसला आने तक केंद्र को कानूनन एससी/एसटी के प्रमोशन में आरक्षण को लागू करने की इजाजत दे दी है

FP Staff Updated On: Jun 05, 2018 01:29 PM IST

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अंतिम फैसला आने तक SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति (प्रमोशन) में आरक्षण विवाद को लेकर अहम टिप्पणी की है. अदालत ने संविधान पीठ के इस बारे में अंतिम फैसला आने तक केंद्र को कानूनन एससी/एसटी के प्रमोशन में आरक्षण को लागू करने की इजाजत दे दी है.

अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए एडिश्नल सॉलीसिटर जनरल (एएसजी) मनिंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है.

बता दें कि नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर देश के अलग-अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा था. यूपीए सरकार के समय से ही प्रमोशन में आरक्षण को लेकर यह गतिरोध जारी है.

यह प्रमोशन रिजर्वेशन कैटेगरी के पदों पर आरक्षण, जनरल कैटेगरी वाले पदों पर जनरल, मेरिट वाले पदों पर मेरिट के आधार पर होते रहेंगे.

इससे पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के दिए फैसले को पलट दिया था.

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